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RAJ-RERA : सपनों का घर छीनने पर बिल्डर को चुकाना होगा 1.10 लाख का हर्जाना

यह मामला हरियाणा निवासी ज्योति और जय भगवान सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने नीमराना (अलवर) स्थित प्रोजेक्ट 'रूहानी हाइट्स' में एक फ्लैट बुक किया था। मुख्य रेरा अथॉरिटी ने 26 जून 2024 के अपने पूर्व आदेश में बिल्डर को आदेश दिया था कि वह आवंटी द्वारा जमा की गई मूल राशि को ब्याज सहित वापस करे, क्योंकि बिल्डर समय पर कब्जा देने में पूरी तरह विफल रहा था। हालांकि, आवंटियों ने इसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष मुआवजे के लिए अलग से याचिका दायर की, जिसमें सेवा में कमी के कारण हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पाया कि आवंटियों ने अपनी मेहनत की कमाई इस उम्मीद में बिल्डर को सौंपी थी कि उन्हें समय पर अपना आशियाना मिलेगा। लेकिन प्रमोटर ने न केवल प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ा, बल्कि रिफंड के लिए भी उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर किया। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुख्य अथॉरिटी द्वारा दिया गया ब्याज केवल जमा राशि के उपयोग का हर्जाना है, लेकिन सेवा में दोष के कारण आवंटी को जो मानसिक पीड़ा और दूसरा घर खरीदने का अवसर खोने का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अलग से की जानी चाहिए।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट की कीमतों में भारी उछाल आया है। यदि आवंटी अब उसी क्षेत्र में नया फ्लैट खरीदना चाहे, तो उसे कहीं अधिक कीमत चुकानी होगी। इसे 'अवसर की हानि' मानते हुए अथॉरिटी ने बिल्डर पर वित्तीय नुकसान के एवज में ₹50,000, मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए ₹50,000 और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में ₹10,000 का दंड लगाया।
रेरा ने 'रूहानी डेवलपर्स' को अल्टीमेटम दिया है कि वह इस कुल ₹1,10,000 की राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित करे। यदि बिल्डर इस समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे पूरी हर्जाना राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। यह फैसला प्रदेश के उन सभी प्रमोटरों के लिए एक कड़ा सबक है जो आवंटियों को उनके हक के लिए वर्षों तक लटकाते हैं। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के इस रुख से स्पष्ट है कि अब केवल मूल राशि लौटाने से बिल्डर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, बल्कि उसे ग्राहक के मानसिक कष्ट की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
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