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भारत को किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अधिक स्वदेशी डीएपी की जरूरत

khaskhabar.com: बुधवार, 11 नवम्बर 2026 6:26 PM (IST)
भारत को किसानों के लिए उर्वरक आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अधिक स्वदेशी डीएपी की जरूरत
- गिरिराज अग्रवाल, स्वतंत्र पत्रकार, जयपुर-
बुवाई की तैयारी कर रहे किसान के लिए उर्वरक सुरक्षा का मतलब है सही उत्पाद, सही समय पर और किफायती कीमत पर मिलना। इस आपूर्ति के पीछे की व्यवस्थाएं ही तय करती हैं कि उर्वरक खेत तक कितने भरोसे के साथ पहुंचता है। भारत में निवेश के अगले चरण में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ इन व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना होगा।
अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का आयात करीब 34 लाख टन रहा, जबकि घरेलू उत्पादन करीब 20 लाख टन था। आयात में अनुमानतः सालाना आधार पर 11.2% की गिरावट आई, जबकि उत्पादन 0.3% घटा। ये अनुमानित आंकड़े सरकारी आंकड़ों में पिछली अवधि के संबंधित आंकड़ों और जारी प्रतिशत बदलाव के आधार पर निकाले गए हैं। ये आयात पर लगातार निर्भरता को दिखाते हैं। भारत ने उत्पादन, आयात, भंडार और समन्वित वितरण के जरिए आपूर्ति बनाए रखी है। 1 अप्रैल से 29 जुलाई 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डीएपी की उपलब्धता 43.03 लाख टन रही, जबकि आनुपातिक जरूरत 35.44 लाख टन थी।
अंतरराष्ट्रीय खरीद से उत्पादन की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन इससे खरीदार आपूर्तिकर्ताओं की पाबंदियों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, माल-भाड़े की लागत और शिपिंग में देरी के जोखिम से घिरे रहते हैं। भारत को मजबूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ कई देशों के साथ रिश्तों की भी जरूरत है, ताकि रुकावट के समय आपूर्ति व्यवस्था के पास ज्यादा विकल्प हों। हालांकि, घरेलू उत्पादन का मतलब यह नहीं कि कच्चा माल भी देश से ही मिले।
2024–25 में आयात पर अनुमानित निर्भरता रॉक फॉस्फेट के लिए 86%, कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाली अमोनिया के लिए 75%, जबकि सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड, दोनों के लिए 52% थी। फॉस्फेटिक उर्वरक के उत्पादन की लागत और भरोसेमंद आपूर्ति के लिहाज से ये कच्चे माल अहम बने हुए हैं। नई क्षमता के लिए कच्चे माल की भरोसेमंद व्यवस्था जरूरी है।
बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अलग-अलग आपूर्तिकर्ता, लंबी अवधि के अनुबंध और भंडार से मजबूती आ सकती है। जहां गुणवत्ता, उपलब्धता और लागत के लिहाज से संभव हो, वहां भारतीय संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। विदेशी संसाधन साझेदारियां इन कोशिशों की पूरक हो सकती हैं। भारतीय कंपनियां क्षमता विस्तार और अहम कच्चे माल पर ज्यादा नियंत्रण के जरिए उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रही हैं।
राजस्थान के चंदेरिया में हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर्स की प्रस्तावित 5,10,000 टन सालाना क्षमता की डीएपी/एनपीके इकाई दिखाती है कि मौजूदा औद्योगिक संचालन उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग में कैसे मददगार हो सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक की वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई यह परियोजना अपने मेटलर्जिकल संचालन से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, जिससे मौजूदा कच्चे माल का प्रवाह उर्वरक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ता है।
जून 2025 के एक टेंडर में अतिरिक्त क्षमता और आगे के विस्तार की योजना है, जिससे चंदेरिया की सालाना डीएपी/एनपीके क्षमता संभवतः करीब 15 लाख टन (1.5 मिलियन टन) तक पहुंच सकती है। इससे परियोजना को कच्चे माल के मामले में खास बढ़त मिलती है और यह दिखाता है कि स्थापित औद्योगिक क्षमताएं देश में नई उर्वरक क्षमता को कैसे सहारा दे सकती हैं। आपूर्ति को मजबूती देने में इसका योगदान फॉस्फेट और अमोनिया की भरोसेमंद उपलब्धता, कुशल उत्पादन और समय पर वितरण पर भी निर्भर करेगा।
काकीनाडा में कोरोमंडल इंटरनेशनल का निवेश उर्वरक ग्रैनुलेशन विस्तार को चालू हो चुकी फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड सुविधाओं से जोड़ता है, जिससे तैयार उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ मजबूत रिश्ता बनता है। पारादीप फॉस्फेट्स का घोषित ₹3,600 करोड़ का कार्यक्रम भी इसी तरह 10 लाख टन अतिरिक्त ग्रैनुलेशन क्षमता को फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन के विस्तार से जोड़ता है। यह कार्यक्रम बताता है कि तैयार उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग और मध्यवर्ती क्षमता का साथ-साथ बढ़ना क्यों जरूरी है, जिसके फायदे परियोजनाओं में लगातार उत्पादन शुरू होने के साथ दिखेंगे।
दीपक फर्टिलाइजर्स, महाधन एग्रीटेक के जरिए, एक और उदाहरण है। इसके एनपीके और स्पेशियलिटी उर्वरक कारोबार को समूह के अमोनिया उत्पादन में एकीकरण का फायदा मिलता है। महाधन का फसल-विशिष्ट पोषक तत्वों के मेल पर ध्यान इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को कृषि ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों से भी जोड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने मार्च 2026 में बताया कि कंपनियां 59.65 लाख टन की संयुक्त सालाना क्षमता वाले डीएपी/एनपीके संयंत्र लगा रही हैं, साथ ही 44.21 लाख टन की फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड क्षमता भी। ये आंकड़े विकसित की जा रही परियोजनाओं के हैं, न कि चालू उत्पादन या आयात में तय कमी के।
डीएपी/एनपीके की कुल क्षमता को पूरी तरह अतिरिक्त डीएपी नहीं गिना जा सकता। आयात की जगह घरेलू उत्पादन कितना ले पाएगा, यह उत्पाद मिश्रण, क्षमता उपयोग, मांग और लागत पर निर्भर करेगा। नीतिगत स्थिरता, तेज मंजूरियां, कार्यशील पूंजी, भंडारण और परिवहन तय करेंगे कि ये निवेश अहम कृषि अवधि में उर्वरक के भरोसेमंद स्रोत बन पाते हैं या नहीं। किफायत पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। घरेलू संयंत्रों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की लागत, ऊर्जा कीमतों और विनिमय दरों का असर बना रहता है।
एकीकरण से प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन घरेलू उत्पादन लागत की तुलना आयात की पहुंच लागत (लैंडेड कॉस्ट) से किए बिना किसानों के लिए कम कीमतों या सब्सिडी की बचत को तय नहीं माना जा सकता। निवेश के फैसलों में आपूर्ति की मजबूती और लागत दक्षता, दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
भारत के लिए मौका है कि वह कच्चे माल की खरीद से लेकर बुवाई से पहले वितरण तक ज्यादा भरोसेमंद श्रृंखला तैयार करे। उत्पादन योजना, क्षेत्रीय भंडारण और वितरण को मिलकर काम करना होगा, ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो। क्षमता विस्तार से मिट्टी की जांच और व्यावहारिक किसान सलाह के जरिए संतुलित पोषण को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि किसान अपनी फसलों और मिट्टी के अनुकूल उर्वरक चुन सकें।

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