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रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार मेडिकल अफसर और एमपीएचडब्ल्यू के खिलाफ चालान पेश

khaskhabar.com: बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 5:29 PM (IST)
रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार मेडिकल अफसर और एमपीएचडब्ल्यू के खिलाफ चालान पेश
खास खबर। नूंह राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पिनगवां सरकारी अस्पताल में तैनात एमपीएचडब्ल्यू मोनू शर्मा और मेडिकल अफसर डॉ. बीरपाल के खिलाफ आज न्यायालय में चालान (चार्जशीट) पेश किया गया। दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 2 लाख 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
आरोप है कि शिकायतकर्ता के बेटे से संबंधित मामले में पीड़ित के मेडिकल सैंपल में बदलाव करने, एमएलआर (MLR) में पक्ष में राय दिलवाने तथा मामले में मदद करने के नाम पर कुल 3 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे के खिलाफ थाना पिनगवां में 13 अगस्त 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 4(2) तथा बीएनएस की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बेटे का मेडिकल करवाने के लिए सरकारी अस्पताल, पिनगवां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एमपीएचडब्ल्यू मोनू शर्मा से हुई।
आरोप है कि मोनू शर्मा ने पीड़ित के मेडिकल सैंपल में बदलाव करवाने और शिकायतकर्ता के बेटे को बचाने में मदद करने के नाम पर रिश्वत की मांग की। शिकायत के अनुसार, शुरुआत में 5 हजार रुपये नकद और 10 हजार रुपये फोन के माध्यम से लिए गए। इसके बाद भी आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग जारी रखी गई।
शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने कार्रवाई करते हुए 18 अगस्त 2026 को मोनू शर्मा को शिकायतकर्ता से 2 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
मामले में मेडिकल अफसर डॉ. बीरपाल की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में ब्यूरो के थाना गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोग संख्या 31 दिनांक 18 अगस्त 2026 दर्ज किया गया था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
ब्यूरो आमजन से अपील करता है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना ब्यूरो को दें, ताकि भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

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