Schools lack not only quality education and adequate staff, but even potable water for children: Bhupinder Hooda-m.khaskhabar.com
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स्कूलों में अच्छी शिक्षा व पूरा स्टाफ तो दूर, बच्चों के लिए पीने लायक पानी तक नहीं : भूपेंद्र हुड्डा

khaskhabar.com: बुधवार, 18 नवम्बर 2026 5:51 PM (IST)
स्कूलों में अच्छी शिक्षा व पूरा स्टाफ तो दूर, बच्चों के लिए पीने लायक पानी तक नहीं : भूपेंद्र हुड्डा
चंडीगढ़। बीजेपी सरकार बच्चों को स्कूलों में पूरा स्टाफ और अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना तो दूर, पीने लायक पानी तक उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हुई है। इस सरकार ने प्राइमरी से लेकर उच्चतर समेत प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र का बंटाधार कर डाला है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों की दयनीय स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग 50% पद खाली हैं। 2831 स्वीकृत पदों में से 1394 पद रिक्त हैं। गैर-शिक्षक पदों के 47% पद भी खाली हैं (1668 पदों में से 785 रिक्त)। 97 सहायता प्राप्त कॉलेजों में से 56 में प्रिंसिपल तक नहीं हैं। शिक्षा विभाग में सेंक्शन पोस्ट के लगभग आधे 51 हज़ार सरकारी पद खाली पड़े है। जे बी टी की तो 12 साल में एक पद पर भी भर्ती नही हुई है। इसी तरह स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश के 723 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक काम चला रहे हैं। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ सफाई, मिड-डे मील आदि सारे काम करने पड़ रहे हैं। इनमें से 19 स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा भी दिया गया है।
इतना ही नहीं, 12वीं तक के 398 स्कूलों का पानी पीने लायक नहीं है, जिससे बच्चों को बीमारियों का खतरा है। यह आंकड़ा केवल 6000 स्कूलों के सैंपल का है। 7800 स्कूलों का सैंपल अभी तक नहीं लिया गया, जिससे समस्या और गंभीर हो सकती है।
हालात ये हैं कि बच्चों के मिड-डे मील पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार दूध, दही, सब्जी, गुड़, आटा, पिसाई और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए स्कूलों को पर्याप्त फंड नहीं दे रही है। स्कूलों के लिए फंड न जारी होने के कारण राशन उधार पर लिया जा रहा है। शिक्षक अक्सर अपनी जेब से पैसे खर्च कर बाद में प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते हैं।
बीजेपी सरकार लगातार नई शिक्षा नीति का ढिंढोरा पीटती रही है। आखिर ये कैसी नई नीति है, जिसमें ना बच्चों को टीचर मिल रहे, ना खाना और ना ही पीने लायक पानी?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में दलित, पिछड़े वर्ग, गरीब व किसान वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बीजेपी इन वर्गों को हरेक सुविधा और शिक्षा से वंचित करना चाहती है। इसीलिए नए स्कूल बनाना तो दूर, बीजेपी सरकार पहले से स्थापित स्कूलों में पानी, बिजली, टॉयलेट और बैठने के लिए बैंच तक मुहैया नहीं करवा रही है।
सरकारी स्कूलों की खस्ताहालत से नाराज होकर हाई कोर्ट ने इस सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन सत्ता में बैठे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे।
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था स्थापित की थी। इसके लिए महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाया गया था था। प्रदेस में 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनवाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, 56 नए आईटीआई, 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे। बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी एक्सटेंशन, ट्रिपल आईटी कैंपस जैसे राष्ट्रीय स्तर के दर्जनभर संस्थान स्थापित करवाए थे। साथ ही राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनी हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2623 नए स्कूल बनाए गए, 1 नया सैनिक स्कूल रेवाड़ी, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए और हर जिले में DIET खोले थे। कांग्रेस ने 25000 जेबीटी, 25000 टीजीटी-पीजीटी, स्कूल स्टाफ, 50000 यूनिर्वसिटी, इंस्टिट्यूट स्टाफ समेत शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी थीं। जबकि बीजेपी सरकार में करीब 50 हजार पक्के पद खाली पड़े हुए हैं। इस सरकार ने पूरे कार्यकाल में कोई जेबीटी भर्ती नहीं की, जिसके चलते प्रदेश के युवाओं का जेबीटी कोर्स से मोहभंग हो गया है और जेबीटी कॉलेजों की सीटें खाली रह जाती हैं।

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