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INTUC हरियाणा प्रदेश कार्यसमिति बैठक: श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प

बैठक में नए श्रम कानूनों के प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यूनियन गठन, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण की पुरजोर मांग की गई। साथ ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सीमा को 300 से घटाकर 100 श्रमिक करने और नीतिगत बदलावों से पहले यूनियनों से अनिवार्य परामर्श पर बल दिया गया।
श्रमिक हितों को रेखांकित करते हुए नेताओं ने हर कामगार को न्यूनतम व समयबद्ध वेतन, ठेका श्रमिकों को ईएसआई-पीएफ व बोनस जैसी सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा समितियां तथा अनिवार्य नियुक्ति-पत्र और वेतन पर्ची सुनिश्चित करने की मांग उठाई।
इस दौरान पुनीत यादव द्वारा नए श्रम कानूनों पर एक विशेष प्रशिक्षण सत्र भी संचालित किया गया। संगठन ने 'हर कारखाने, हर गेट और हर अदालत' तक पहुंचकर तथा 'मजदूर अधिकार पाठशाला' के जरिए श्रमिकों को जागरूक कर जमीनी संघर्ष को तेज करने का संकल्प दोहराया।
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