चंडीगढ़। देशभर में जीएसटी लागू होने से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। ये कहना है हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू सिंह का। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर प्रद्धति लागू की जा रही है। इसके लिए 2015-16 के राजस्व संग्रहण को आधार मानकर आर्थिक विकास दर 14 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इससे एक राष्ट्र एक दर के साथ देश की आर्थिक उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि पहले जहां केंद्रीय बिक्री कर के रुप में आने वाली आय को देने में केंद्र की ओर से कई वर्षों तक मामले लंबित रहते थे। लेकिन अब जीएसटी के बाद ऐसा नहीं होगा। साथ ही जीएसटी परिषद एक वैधानिक निकाय होगी। जिस पर केंद्र या राज्य सरकारों का एकाधिकार नहीं होगा। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों या किसी प्रतिनिधि मंत्री को इस का सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से उपभोक्ताओं, विनिर्माताओं और राज्य सरकारों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बल्कि इसमें सबके लिए लाभानुभोगी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रेल 2017 से इसे लागू किए जाने की पूरी संभावना है और हरियाणा इसके लिए पूरी तरह तैयार है।
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