अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट ने बीसलपुर परियोजना के तहत फर्जी मुआवजा उठाने वाले तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के साथ ही लाभार्थी को सजा सुनाई है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ 1992 में एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था। सहायक निदेशक अभियोजन जुगल किशोर दवे ने बताया कि बीसलपुर परियोजना के तहत बिना आवंटन आदेश के तहसीलदार ने कास्तकार छीतरमल के पक्ष में 10 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया और फिर पटवारी रामप्रसाद ने इसे स्वीकृत का दिया। 76 हजार 234 रुपए के मुआवजे की बंदरबांट करने वाले तत्कालीन तहसीलदार नारायण सिंह और पटवारी राम प्रसाद के साथ ही फर्जी तरीके से भुगतान उठाने वाले छीतरमल के खिलाफ एसीबी ने पुख्ता तथ्य जुटाकर 1999 में चालान पेश किया था।
इस मामले में अजमेर की एसीबी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए नारायण सिंह और रामप्रसाद को पांच-पांच साल की कैद के साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि जमीन नहीं होने के बावजूद मुआवजा लेने वाले छीतरमल को चार साल कैद की सजा के साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनो आरोपियों को अदालत से सीधे जेल भेज दिया गया। मामले में 15 गवाह के साथ 89 दस्तावेज पेश किए गए।