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अजमेर के तारागढ़ में वन भूमि पर प्रस्तावित पर्यटन निर्माण पर विवाद गहराया : पर्यावरणविद् अशोक मलिक ने एडीए और नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

khaskhabar.com: शनिवार, 14 नवम्बर 2026 09:32 AM (IST)
अजमेर के तारागढ़ में वन भूमि पर प्रस्तावित पर्यटन निर्माण पर विवाद गहराया : पर्यावरणविद् अशोक मलिक ने एडीए और नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
खसरा नंबर 6262 की अधिसूचित वन भूमि पर बिना केंद्रीय स्वीकृति के निर्माण रोकने की मांग, NGT जाने की दी चेतावनी अजमेर। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ी क्षेत्र (विशेषकर खसरा संख्या 6262) की अधिसूचित और विवादित वन भूमि पर प्रस्तावित पर्यटन विकास और निर्माण कार्यों को लेकर कानूनी व पर्यावरणीय पेच फंसता नजर आ रहा है। आनासागर झील और 'सेवन वंडर्स पार्क' मामले में याचिकाकर्ता रहे पर्यावरणविद् अशोक मलिक ने शुक्रवार (13 नवंबर) को अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को एक विस्तृत जनहित अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) सौंपकर निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वन संरक्षण कानूनों की अनदेखी कर निर्माण शुरू किया गया, तो मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भोपाल पीठ के समक्ष ले जाया जाएगा।
बजट घोषणा के तहत पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की है योजना
क्या है पूरा विवाद: राज्य सरकार के बजट 2026-27 (घोषणा संख्या 112/11) के तहत तारागढ़ में पर्यटक सुविधाओं, पार्किंग, बगीचों, कैफे और संग्रहालय आदि के निर्माण का प्रस्ताव है। मलिक ने स्पष्ट किया है कि वे पर्यटन विकास या ऐतिहासिक किले के वैध संरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन संरक्षित वन भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के निर्माण से न केवल पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होगी, बल्कि भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने पर सरकारी खजाने (राजकोष) को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
संभाग आयुक्त का आदेश वन भूमि को डिनोटिफाई नहीं करता: अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि 6 अक्टूबर 2026 को संभाग आयुक्त, अजमेर ने अपील संख्या 404/2026 में खसरा संख्या 6262 के तीन हिस्सों (जोन ए, बी और सी—करीब 58,688 वर्ग मीटर) को राजस्व रिकॉर्ड में 'तारागढ़ फोर्ट एरिया' सरकारी भूमि दर्ज करने का आदेश दिया था। मलिक ने कानूनी तर्क दिया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि बदलने से कोई अधिसूचित वन भूमि डिनोटिफाई (गैर-वन भूमि) नहीं हो जाती। इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति तथा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29(4) के तहत राज्य सरकार की विधिवत अधिसूचना अनिवार्य है।
1940 से 2023 तक की अधिसूचनाओं और रोपवे रिकॉर्ड का दिया हवाला
अभ्यावेदन में तारागढ़ की पहाड़ियों के वन दर्जे को साबित करने के लिए कई आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया है:
ऐतिहासिक व ताजा अधिसूचनाएं : अजमेर-मेरवाड़ा प्रशासन की 1940, 1950 और 1951 की अधिसूचनाओं के साथ-साथ राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना का जिक्र किया गया है, जिसके तहत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 36A में 'गंगा-भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व' घोषित किया गया है। इसमें 468.421 हेक्टेयर तारागढ़ नाजुल आरक्षित वन और 10.52 हेक्टेयर अजमेर तारागढ़ संरक्षित वन स्पष्ट रूप से शामिल हैं।
रोपवे प्रस्ताव के दस्तावेज: इसके अतिरिक्त, तारागढ़ पैसेंजर रोपवे के पूर्व वन-प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (2018) से जुड़े 2 दिसंबर 2021 के वन-क्षेत्र विवरण में भी खसरा नंबर 6262 के हिस्सों को 'संरक्षित वन' (Protected Forest) बताया गया है।
'सेवन वंडर्स' ध्वस्तीकरण और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों की दिलाई याद
सरकारी धन की बर्बादी रोकने की अपील: मलिक ने अजमेर की आनासागर झील और 'सेवन वंडर्स पार्क' व फूड कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर हटाए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी एजेंसी द्वारा निर्माण या सार्वजनिक धन खर्च कर देने भर से कोई अवैध ढांचा न्यायिक जांच से बच नहीं सकता।
प्रमुख न्यायिक नजीरें: पत्र में सुप्रीम कोर्ट के टी.एन. गोदावर्मन और तरुण भारत संघ मामलों के साथ-साथ राजस्थान हाईकोर्ट के मार्च 2025 के मोहम्मद याकूब बनाम राजस्थान राज्य (जिसमें 1940 की अजमेर वन अधिसूचना को बरकरार रखा गया था) और अजीत प्रसाद मामलों तथा एनजीटी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राजस्व आदेश वन कानूनों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते।
7 दिन में कार्रवाई की मांग, मुख्य सचिव समेत 7 शीर्ष अधिकारियों को भेजी प्रति
पर्यावरणविद् ने एडीए और नगर निगम से मांग की है कि वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त सीमांकन (डिमार्केशन) और केंद्र सरकार की आवश्यक स्वीकृतियों के बिना खसरा नंबर 6262 व आसपास की वन भूमि पर किसी भी तरह की खुदाई, पेड़ कटाई, निर्माण कार्य या भुगतान जारी न किया जाए। उन्होंने इस पर 7 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह किया है। इस पत्र की प्रतिलिपि राजस्थान के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन एवं पर्यटन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF), अजमेर जिला कलेक्टर, उप वन संरक्षक (DCF) और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी गई है।

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