Attempt to Seize a Plot Worth Two Crores via a Forged Agreement: High Court Rejects Accuseds Bail Plea-m.khaskhabar.com
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फर्जी इकरारनामे से दो करोड़ का प्लॉट हड़पने की कोशिश का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

khaskhabar.com: गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 9:08 PM (IST)
फर्जी इकरारनामे से दो करोड़ का प्लॉट हड़पने की कोशिश का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने विक्रय इकरारनामे पर कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर कर करीब दो करोड़ रुपये का प्लॉट हड़पने के प्रयास के आरोपी कोशेन्द्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस शुभा मेहता ने 17 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर हैं और ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण में प्राथमिकी संख्या 126/2026 दर्ज है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 241, 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत है। आरोपी 5 अगस्त 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) के कार्यालय गया और खुद को परिवादी बताकर बिजली कनेक्शन के दस्तावेज हासिल कर लिए। इन दस्तावेजों में परिवादी का बैंक खाता नंबर और उसके हस्ताक्षर थे। इन्हीं के आधार पर आरोपी ने 18 जुलाई 2025 की तारीख का विक्रय इकरारनामा अपने नाम तैयार किया। इस पर परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। प्लॉट की वास्तविक कीमत करीब दो करोड़ रुपये है, जबकि इकरारनामा केवल 40 लाख रुपये का बनाया गया। इसके बाद आरोपी ने 30 मार्च 2026 को परिवादी के खाते में 10 लाख रुपये जमा करवाए और इसी इकरारनामे के आधार पर अदालत में संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) का वाद भी दायर कर दिया।
आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। उनका कहना था कि प्राथमिकी देरी से दर्ज हुई और हस्ताक्षरों के जाली होने के संबंध में एफएसएल की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और मामले में आरोप-पत्र पेश हो चुका है।
लोक अभियोजक और परिवादी के अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि परिवादी गुजरात में रहता है और एंड्रॉयड फोन नहीं रखता। इसलिए उसे खाते में राशि जमा होने की जानकारी नहीं मिली। उसे पूरे मामले का पता पहली बार 28 अप्रैल 2026 को कलेक्टर (मुद्रांक) का नोटिस मिलने पर चला, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने मूल इकरारनामा गुम होने की रिपोर्ट भट्टा बस्ती थाने में सोच-समझकर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के प्रयास पर उसने कहा कि इकरारनामा उसने फाड़कर जला दिया है।
अदालत ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर गौर किया। अनुसंधान में सामने आया कि इकरारनामे की तारीख पर, उससे पहले या बाद में आरोपी और परिवादी के बीच मोबाइल फोन पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी कभी एक स्थान पर नहीं रही। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद, इलियास खान, एस. उमर आलम और जुलेखा ने पैरवी की। राज्य की ओर से लोक अभियोजक मानवेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

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