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फर्जी इकरारनामे से दो करोड़ का प्लॉट हड़पने की कोशिश का मामला: हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। उनका कहना था कि प्राथमिकी देरी से दर्ज हुई और हस्ताक्षरों के जाली होने के संबंध में एफएसएल की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और मामले में आरोप-पत्र पेश हो चुका है।
लोक अभियोजक और परिवादी के अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि परिवादी गुजरात में रहता है और एंड्रॉयड फोन नहीं रखता। इसलिए उसे खाते में राशि जमा होने की जानकारी नहीं मिली। उसे पूरे मामले का पता पहली बार 28 अप्रैल 2026 को कलेक्टर (मुद्रांक) का नोटिस मिलने पर चला, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने मूल इकरारनामा गुम होने की रिपोर्ट भट्टा बस्ती थाने में सोच-समझकर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के प्रयास पर उसने कहा कि इकरारनामा उसने फाड़कर जला दिया है।
अदालत ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर गौर किया। अनुसंधान में सामने आया कि इकरारनामे की तारीख पर, उससे पहले या बाद में आरोपी और परिवादी के बीच मोबाइल फोन पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी कभी एक स्थान पर नहीं रही। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद, इलियास खान, एस. उमर आलम और जुलेखा ने पैरवी की। राज्य की ओर से लोक अभियोजक मानवेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
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