Advertisement
पांच वर्षों से लंबित प्रोफेसरों का वेतन निर्धारण, अरुटा ने उठाई शीघ्र न्याय की मांग

न्यायालय के आदेश भी शिक्षकों के पक्ष में
प्रो. बी. डी. रावत ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के 98 सेवानिवृत्त शिक्षकों से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुके हैं। वर्ष 2009 में 18 शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 29 नवंबर 2018 को दोनों न्यायालयों के आदेशों के अनुसार राजस्थान सरकार को शिक्षकों की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से समस्त सेवा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।
सरकार की अनुमति के बाद जारी हुए पदोन्नति आदेश
उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप-IV), राजस्थान सरकार की 17 फरवरी 2020 की अनुमति के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने 25 सितंबर 2021 को कार्यालय आदेश जारी कर पात्र शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया था। इसके बावजूद पदोन्नति से जुड़े वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभ अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं।
यूजीसी नियमों में पात्रता तिथि को महत्व
विश्वविद्यालय ने 17 अक्टूबर 2012 को यूजीसी रेगुलेशन-2010 (अध्यादेश 141-एफ) को अंगीकार किया था। यूजीसी ने 22 अक्टूबर 2014 के पत्र में स्पष्ट किया था कि पदोन्नति पात्रता की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी, न कि साक्षात्कार की तारीख के आधार पर। अरुटा पदाधिकारियों के अनुसार, संबंधित शिक्षक पात्रता तिथि पर विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में कार्यरत थे।
विभाग ने भी प्रशासनिक देरी को माना
उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप-IV) ने 30 अप्रैल 2026 को कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में पुनः स्पष्ट किया कि पात्रता का निर्धारण आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार किया जाएगा। विभाग के अनुसार, प्रक्रिया में हुई देरी के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं, बल्कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विलंब जिम्मेदार है। अरुटा ने इसे शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण आधार बताते हुए शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है।
मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंचा मामला
अरुटा प्रतिनिधियों ने बताया कि इस प्रकरण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बी. पी. सारस्वत तथा सिविल लाइंस विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा सहित संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।
'धर्म संस्कार अभियान-2026' के सात दिवसीय आयोजन के दौरान भी प्रो. बी. डी. रावत, प्रो. बी. एल. गुप्ता और प्रो. मधुसूदन शर्मा ने कुलगुरु प्रो. बी. पी. सारस्वत, विधायक गोपाल शर्मा तथा सुनील कोठारी को पुनः ज्ञापन सौंपकर शीघ्र न्याय की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं संबंधित अधिकारियों ने मामले की सकारात्मक सुनवाई करते हुए समाधान का आश्वासन दिया है। अब शिक्षक समुदाय इन आश्वासनों के त्वरित क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहा है।
शिक्षक समुदाय को शीघ्र न्याय की उम्मीद
अरुटा पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वरिष्ठ प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को वर्षों तक अपने वैधानिक अधिकारों, वेतन निर्धारण और सेवा लाभों के लिए इंतजार कराना उचित नहीं है। संगठन ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए लंबित मामले का तत्काल निस्तारण करने तथा शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक अनिश्चितता से राहत देने की अपील की।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
जयपुर
Advertisement
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features


