BJP will form a full majority government in Uttar Pradesh for the third time: CM Yogi-m.khaskhabar.com
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उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी : सीएम योगी

khaskhabar.com: बुधवार, 18 नवम्बर 2026 2:22 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी : सीएम योगी
लखनऊ । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा अपने नेतृत्व, देवतुल्य कार्यकर्ताओं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाएगी। पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन, रोजगार, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण के क्षेत्र में हुए काम जनता के सामने हैं। भाजपा इन उपलब्धियों के आधार पर तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का संगठन परिवारवाद पर नहीं बल्कि मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों से जुड़े कार्यकर्ताओं पर आधारित है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 75 जिले, 18 मंडल, 762 नगरीय निकाय, 825 ब्लॉक, 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें और 1,583 थाने हैं। इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे में भाजपा का कोई कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ के लिए थाना, तहसील या जिला प्रशासन को बंधक नहीं बनाता। उन्होंने इसे संगठन के अनुशासन और सुशासन का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने सपा-कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में अराजकता, कर्फ्यू, दंगे, लूट और रंगदारी प्रदेश की पहचान बन गए थे। भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत कर भयमुक्त वातावरण तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'बंटोगे तो कटोगे' का संदेश ध्रुवीकरण के लिए नहीं बल्कि समाज को सतर्क और एकजुट रहने के लिए है। उन्होंने अभिभावकों और युवाओं से नई पीढ़ी को पिछली सरकारों के समय की अराजकता, दंगे, कर्फ्यू और असुरक्षा के दौर की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने जवाहर बाग की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पार्क पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान एसपी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव की हत्या हुई थी तथा कुल 23 लोगों की मौत हुई थी।
सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर, कोसीकलां और अलीगढ़ के दंगों तथा बरेली में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान तभी सुरक्षित रह सकता है, जब समाज अतीत के अनुभवों को याद रखे। आज प्रदेश दंगा और कर्फ्यू मुक्त है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा में सुधार का उदाहरण देते हुए लखनऊ स्थित एचसीएल टेक कैंपस का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में वहां करीब 100 लोग काम करते थे जबकि अब लगभग 18 हजार युवा कार्यरत हैं। कैंपस में काम करने वाली महिलाएं रात की शिफ्ट के बाद दो बजे भी बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ स्थित अपने घरों तक बेखौफ पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में बदले सुरक्षा माहौल का उदाहरण बताया।
उन्होंने कहा कि पहले निवेशक प्रदेश आने से हिचकते थे लेकिन अब उद्योगों का विस्तार हो रहा है और निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। सरकार ने दंगाइयों को संरक्षण देने के बजाय कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले दस वर्षों में 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता पहले छह हजार कर्मियों की थी, जिसे बढ़ाकर 60 हजार किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं। वर्तमान सरकार ने एसडीआरएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं। सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और सभी 75 जिलों में साइबर थाने तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में पुलिस की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर विश्वस्तरीय पुलिस फॉरेंसिक संस्थान स्थापित किया गया है। यहां डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 12 लाख करोड़ रुपये की थी, जो अब बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 43 हजार रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये तक पहुंची है। प्रदेश का बजट आकार और पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 36 सेक्टोरल पॉलिसी लागू की गई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं आर्थिक विकास को गति दे रही हैं। सरकार ने वर्ष 2029-30 तक प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में कार्ययोजना पर अमल शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है। इनमें करीब आधे महिलाओं द्वारा संचालित हैं। प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां काम कर रही हैं, जिनसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। निवेश के माध्यम से करीब 65 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के सहयोग से मेडटेक, कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी, नोएडा में रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर तथा लखनऊ में एआई सिटी विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा अब नौकरी तलाशने के साथ रोजगार देने वाला भी बन रहा है।
उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का केंद्र बन रहा है। जिस प्रदेश की पहचान कभी कट्टा और बम बनाने के रूप में होती थी, वहां आज ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में बनी मिसाइलों की आपूर्ति भारतीय सेना को की जा रही है। उन्होंने इसे प्रदेश की बदली औद्योगिक क्षमता और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था जहां मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाखंड का सहारा लेते थे और कुर्सी जाने के डर से नोएडा जाने से बचते थे। उस समय दंगाइयों को स्टेट प्लेन से बुलाकर मुख्यमंत्री आवास को कलंकित करते हुए उन्हें माला पहनाई जाती थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस राज्य का मुखिया ऐसा करेगा, उसका बेड़ा गर्क होना तय था। आज उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि उनके दंगापन का कड़ा उपचार करते हुए उन्हें दाग दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य में किसी भी उपद्रवी को सड़क पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने या किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं है। सुरक्षित माहौल का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, जबकि पहले की सरकार के इन्वेस्टर्स समिट में कोई लखनऊ आने को तैयार नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, प्रयागराज, नैमिषारण्य, शुकतीर्थ और चित्रकूट जैसे स्थल भारत की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के केंद्र हैं।
राज्य सरकार ने 4,500 से अधिक पौराणिक मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार, सुंदरीकरण और विकास का काम किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, रामजी की पैड़ी और रामपथ सहित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख किया। सीर गोवर्धन में संत रविदास जी महाराज से जुड़े स्थल पर फोरलेन सड़क, कॉरिडोर और प्रतिमा स्थापना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अयोध्या और काशी की आस्था से जुड़े विकास कार्यों का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं करती।
प्रधानमंत्री की संतुष्टीकरण की नीति का अर्थ है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने सपा-कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति के चलते संस्थाओं का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनवाए गए और करीब 65 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए। इन योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर सभी वर्गों के जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के लिए प्रदेश की सभी 80 हजार राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इससे वितरण व्यवस्था की निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई आसान हुई है।
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं और भारत के नागरिक नहीं होने वाले लोगों के नाम सूची से हटने चाहिए, जबकि प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक का नाम शामिल होना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलता का दोष कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी और कभी निर्वाचन आयोग पर डालती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार चला रही है और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी उसकी सरकार रही है। वहां भी चुनाव ईवीएम से ही हुए थे। जीत का श्रेय लेना और हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका संवैधानिक संस्थाएं हैं। बिना तथ्य और प्रमाण के इन पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। मुख्यमंत्री ने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के नेताओं के बयान और व्यवहार उसका वास्तविक चेहरा सामने लाते हैं। उन्होंने राजकुमार भाटी, प्रतापगढ़ के सांसद और राजाराम पाल से जुड़े बयानों का उल्लेख करते हुए सपा पर दलितों और महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास दलित समाज और हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के प्रति उसके व्यवहार को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता इंडी गठबंधन की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इनके राजनीतिक एजेंडे और गतिविधियों से सपा-कांग्रेस को मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाज को बांटकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता विकास, सुशासन और सामाजिक एकता के पक्ष में है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंदे के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित स्वायत्त ट्रस्ट है। चंदे से जुड़े मामले में ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई थी और सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच कराई। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और अयोध्या में विकास कार्यों में बाधाएं खड़ी कीं। उन्होंने कहा कि रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले दल आज राम मंदिर और अयोध्या के विकास पर सवाल उठा रहे हैं।
सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव, रामजी की पैड़ी के विकास, मार्गों के चौड़ीकरण, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यों का भी विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि पंचकोसी और चौदह कोसी परिक्रमा में 30 लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति अयोध्या में बढ़ती धार्मिक गतिविधियों और पर्यटन का उदाहरण है। एनडीए के सहयोगी दलों की सीटों और चुनावी तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सहयोगी दल अपने मुद्दों और मूल्यों के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों और रणनीति से जुड़े निर्णय भाजपा की चुनाव समिति और सहयोगी दल आपसी सहमति से तय करेंगे।
उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगी साथ हैं और साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2029-30 के साथ वर्ष 2047 के लिए भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर भारत का विकसित राज्य बने। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश में हर युवा के हाथ में काम, हर नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, किसानों को मूल्य संवर्धन का अवसर तथा श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिले। साथ ही उद्यमियों और व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। सरकार इसी लक्ष्य के साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।
--आईएएनएस

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