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सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी-एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी

इनके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना तथा अगले 5 साल तक इनके संचालन व मरम्मत कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन उपकरणों की स्थापना के बाद एनसीआर में पीएम-2.5, पीएम-10 तथा सीओटू की सतत निगरानी की जा सकेगी।
इसी प्रकार बैठक में विभिन्न जिलों में वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर 1500 एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नेशन) कैमरों की खरीद को भी हरी झंडी दी गई जिनके माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान की जा सकेगी जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होंगे। ऐसे वाहनों की पहचान तथा अलर्ट मिलने के बाद इन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
इसी प्रकार एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक के दौरान पुलिस विभाग के लिए सिरसा की जिला जेल में 5 पुरुष बैरक, छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक, 3 वॉच टावर, मिट्टी भराई का कार्य, सड़कें, ट्यूबवेल, 2 मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 मकान, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा भूमिगत जल टैंक के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के माध्यम से अंबाला छावनी स्थित गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज तथा 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के शेष निर्माण कार्यों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह के निर्माण तथा नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसरों के निर्माण कार्यों के लिए भी टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई। इनके अलावा बैठक में जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को भी सहमति दी गई।
मुख्यमंत्री ने टेंडर में भागीदारी करने वाली एजेंसियों को स्पष्ट आदेश दिए कि वस्तुओं, उपकरणों की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तथा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया गया है जो हर प्रकार के निर्माण कार्यों की जांच व निगरानी करती है। यदि कोई एजेंसी निर्धारित से कम गुणवत्ता का कार्य करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, एफएसएल निदेशक कला रामचंद्रन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एडीजीपी अमिताभ सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शेखर विद्यार्थी, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक राजीव रतन तथा हारट्रोन के प्रबंध निदेशक यश गर्ग, सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
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