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कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की ई-नीलामी पर उठे गंभीर सवाल, 20 करोड़ के राजस्व नुकसान की आशंका

khaskhabar.com: शनिवार, 14 नवम्बर 2026 6:06 PM (IST)
कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की ई-नीलामी पर उठे गंभीर सवाल, 20 करोड़ के राजस्व नुकसान की आशंका
स्वामी विवेकानंद नगर के प्राइम कॉर्नर भूखंड CP-28 की नीलामी रोकने की मांग; पूर्व पार्षद सलीना शेरी ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेजी शिकायत कोटा। कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) द्वारा स्वामी विवेकानंद नगर योजना में स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक भूखंड (संख्या CP-28 कॉर्नर) की प्रस्तावित ई-नीलामी की दरों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व पार्षद सलीना शेरी ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (UDH) राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा को लिखित शिकायत भेजकर इस नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भूखंड की आरक्षित और प्रारंभिक नीलामी दर को प्रचलित सरकारी डीएलसी (DLC) दर से बेहद कम तय किया गया है, जिससे राजकोष को करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका है। डीएलसी दर 1.20 लाख प्रति वर्गमीटर, लेकिन केडीए ने शुरुआती बोली रखी महज 42 हजार रुपये
13 से 20 नवंबर तक निर्धारित है ई-नीलामी: शिकायत के अनुसार, केडीए द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी पत्र (क्रमांक एफ 11/नीलामी/2026/9535) के तहत 2,655.55 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इस व्यावसायिक कॉर्नर भूखंड की ई-नीलामी 13 से 20 नवंबर तक रखी गई है।
दरों में भारी विसंगति का आरोप: सलीना शेरी ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की डीएलसी दर सूची का हवाला देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद नगर के जोन-20 में व्यावसायिक भूखंडों की डीएलसी दर अंदरूनी क्षेत्र में 94,600 रुपये प्रति वर्गमीटर और 100 फीट या इससे अधिक चौड़ी मुख्य सड़क पर 1,20,120 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है।
118 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है भूखंड: शिकायत में कहा गया है कि CP-28 कॉर्नर भूखंड के सामने 36 मीटर (करीब 118 फीट) चौड़ी मुख्य सड़क और साइड में 12 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके बावजूद केडीए ने इसकी आरक्षित दर महज 12,000 रुपये और प्रारंभिक नीलामी दर 42,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है।
प्राइम लोकेशन के बावजूद तथ्यों को छिपाने का आरोप, अधिकारियों की जांच की मांग
प्रमुख संस्थानों के नजदीक स्थित है जमीन: शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूखंड कोटा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और बंसल स्कूल जैसे प्रमुख शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों के बेहद करीब स्थित है। इसकी अत्यधिक व्यावसायिक उपयोगिता को देखते हुए कम दरें तय करना संदेह पैदा करता है। साथ ही, नीलामी विवरण में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी स्पष्ट नहीं किया गया है।
पूर्व पार्षद की तीन प्रमुख मांगें: सलीना शेरी ने यूडीएच मंत्री से मांग की है कि—
20 नवंबर तक चलने वाली इस ई-नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।
भूखंड की आरक्षित और प्रारंभिक नीलामी दरों का प्रचलित व्यावसायिक डीएलसी दरों के आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाए।
इतनी कम दरें निर्धारित कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इस शिकायत की प्रतिलिपि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) के प्रमुख शासन सचिव तथा जिला कलेक्टर एवं केडीए अध्यक्ष को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

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