Advertisement
कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की ई-नीलामी प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल : व्यावसायिक भूखंड के मूल्यांकन में 20.74 करोड़ के भारी अंतर पर जारी हुआ विधिक नोटिस

DLC दर और KDA की निर्धारित दरों में ₹20.74 करोड़ का अंतर, राजस्व सुरक्षा पर उठे सवाल
कीमतों में भारी विसंगति का आरोप: विधिक नोटिस में उल्लेख किया गया है कि KDA द्वारा 2,655.55 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इस कॉर्नर कमर्शियल प्लॉट की प्रारंभिक बोली दर ₹42,000 प्रति वर्गमीटर तथा आरक्षित दर (रिजर्व प्राइस) मात्र ₹12,000 प्रति वर्गमीटर तय की गई है।
सरकारी खजाने को भारी नुकसान की आशंका: दूसरी ओर, उपलब्ध सरकारी डीएलसी (DLC) दस्तावेजों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित व्यावसायिक भूखंड की निर्धारित दर ₹1,20,120 प्रति वर्गमीटर और सामान्य व्यावसायिक दर ₹94,600 प्रति वर्गमीटर है। नोटिस में तर्क दिया गया है कि यदि उच्च डीएलसी दर को आधार माना जाए, तो प्राधिकरण द्वारा तय प्रारंभिक बोली दर से लगभग ₹20.74 करोड़ का भारी मूल्यांकन अंतर सामने आता है, जो सीधे तौर पर सरकारी राजस्व की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
प्राधिकरण से इन प्रमुख बिंदुओं पर मांगा गया लिखित स्पष्टीकरण
नोटिस के जरिए कोटा विकास प्राधिकरण प्रशासन से निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है:
भूखंड की प्रारंभिक बोली दर ₹42,000 और आरक्षित मूल्य ₹12,000 प्रति वर्गमीटर तय करने का वास्तविक आधार क्या है?
क्या ई-नीलामी से पूर्व इस बेशकीमती भूखंड का कोई स्वतंत्र बाजार मूल्यांकन करवाया गया था?
क्या मूल्य निर्धारण करते समय सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र में लागू सरकारी डीएलसी (DLC) दरों को ध्यान में रखा गया?
क्या इस पूरी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी की विधिवत स्वीकृति ली गई थी तथा क्या तकनीकी-वित्तीय समिति द्वारा इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई थी?
उच्चस्तरीय जांच की मांग, कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में PIL दायर करने की चेतावनीतृतीय पक्ष अधिकार सृजित करने पर रोक की मांग: विधिक नोटिस के माध्यम से मांग की गई है कि विवादित भूखंड की ई-नीलामी प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक इस भूखंड से जुड़े किसी भी प्रकार के तृतीय पक्ष अधिकार (थर्ड पार्टी राइट्स) या आवंटन कार्रवाई पर पूर्ण रोक लगाई जाए।
अनुच्छेद 226 के तहत याचिका की चेतावनी: नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित 7 दिवस की समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब और कार्रवाई नहीं की जाती है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका (PIL) दायर की जाएगी।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
कोटा
Advertisement
राजस्थान से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features


