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शासन सचिव, कार्मिक विभाग ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से जयपुर निवासी परिवादी संजीव से भी संवाद किया। परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में आईपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) प्रस्तुत नहीं कर पाने की समस्या से अवगत कराने पर सिंह ने उन्हें आईपीआर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझाते हुए इसकी अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रत्येक कार्मिक के लिए निर्धारित समयावधि में आईपीआर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने शिकायतों के विश्लेषण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए विकसित सम्पर्क एआई प्रणाली की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से प्राप्त परिवादों का विश्लेषण कर समस्याओं के स्वरूप एवं रुझानों को समझने तथा नागरिक संतुष्टि दर में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
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