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RAJ-RERA: सेल डीड पर हस्ताक्षर के बाद प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने का दावा खारिज

khaskhabar.com: सोमवार, 06 अप्रैल 2026 6:10 PM (IST)
RAJ-RERA: सेल डीड पर हस्ताक्षर के बाद प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने का दावा खारिज
खास खबर। भिवाड़ी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई खरीदार स्वेच्छा से सेल डीड (विक्रय विलेख) निष्पादित करता है और उसमें कब्जा प्राप्ति की पुष्टि करता है, तो वह बाद में मुकर कर कानूनी राहत की उम्मीद नहीं कर सकता। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने 'अरुण देव बिल्डर्स लिमिटेड' के खिलाफ दायर रामकिशन सिंह की शिकायत को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। अथॉरिटी ने माना कि दस्तावेजी साक्ष्यों के सामने मौखिक दावों की कोई कानूनी अहमियत नहीं है, खासकर तब जब खरीदार ने स्वयं रजिस्ट्री के समय कब्जे की पुष्टि कर दी हो।
क्या था मामला और खरीदार की दलीलें?
यह विवाद भिवाड़ी स्थित "देव सिटी" (DEV CITY) प्रोजेक्ट के प्लॉट नंबर 6 से जुड़ा है. शिकायतकर्ता रामकिशन सिंह ने साल 2008 में इस प्लॉट की बुकिंग कराई थी और ₹3,19,100 की कुल कीमत के एवज में समय-समय पर भुगतान किया था। आवंटी का आरोप था कि बिल्डर ने उससे पूरा पैसा ले लिया लेकिन मौके पर प्लॉट का वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं सौंपा। इसी आधार पर उन्होंने रेरा के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर कब्जे और देरी के लिए मुआवजे की मांग की थी।
सेल डीड के 'शपथ पत्र' ने पलटा मामलाः
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस संपत्ति के लिए साल 2015 में ही सेल डीड निष्पादित की जा चुकी थी। सेल डीड के दस्तावेजों के गहन अवलोकन के बाद अथॉरिटी ने पाया कि उसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि "विक्रेता ने क्रेता को मौके पर कब्जा करा दिया है". इसके अलावा, दस्तावेजों में यह भी दर्ज था कि प्लॉट पर कोई कर या ऋण बकाया नहीं है और यह हर प्रकार के भार से मुक्त है. क्रेता ने इन शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किए थे।

अथॉरिटी की सख्त टिप्पणी और फैसलाः
रेरा ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि सेल डीड एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यदि आवंटी ने साल 2015 में यह लिखकर दिया था कि उसे कब्जा मिल गया है, तो अब 10 साल बाद वह यह नहीं कह सकता कि उसे कब्जा नहीं मिला। अथॉरिटी ने यह भी गौर किया कि यह प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत नहीं है और कब्जे की प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने से काफी पहले पूरी हो चुकी थी।
इन तथ्यों के आधार पर रेरा ने माना कि शिकायतकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और शिकायत को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया। हालांकि, अथॉरिटी ने आवंटी को यह छूट दी है कि यदि उसके पास अन्य कोई कानूनी आधार है, तो वह उपयुक्त मंच पर उपचार के लिए जा सकता है. यह फैसला उन आवंटियों के लिए एक चेतावनी है जो दस्तावेजों पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर करते हैं और बाद में कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं।

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