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वोट चोरी करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम भाजपा ने किया है : टीकाराम जूली

जूली ने कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ऐसा कानून लेकर आई, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी संरक्षण दिया गया। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को इस तरह का संरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो फिर उसकी जवाबदेही को लेकर ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की व्यवस्था थी। लेकिन भाजपा सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। इससे नियुक्ति समिति में सरकार का प्रभाव बढ़ने और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होने की आशंका पैदा हुई।
जूली ने कहा कि पहले नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया और फिर चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने की व्यवस्था की गई। इन फैसलों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। जूली ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि भाजपा की ओर से इसे घुसपैठियों के नाम हटाने की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उनका पूरा हिसाब देश के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा?
उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। इनमें लगभग तीन करोड़ नाम मृत व्यक्तियों या दोहरी प्रविष्टियों से संबंधित बताए जाते हैं। ऐसे में शेष करीब 10 करोड़ नाम किन कारणों से हटाए गए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार और चुनाव आयोग को इस संबंध में पारदर्शी जानकारी देश के सामने रखनी चाहिए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित किए जाने की आशंका दूर हो सके।
नाम काटने की साजिश का खुलासा करते हुए अलवर का उदाहरण सभी के सामने रखते हुए जूली ने बताया कि अलवर ग्रामीण में लगभग 25 हजार से अधिक फॉर्म आए जिस का स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये फॉर्म कहां से आए जबकि नियम है कि एक व्यक्ति पांच फॉर्म से ज्यादा नहीं लगा सकता। पांच फॉर्म लगाने के लिए भी उसे अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि नाम काटने के लिए दिए गए फॉर्म सही हैं।
उन्होंने सवाल किया कि जब एक आदमी पांच ही फॉर्म लगा सकता है, तो फिर 25,000 फॉर्म किसने लगाए? ये सभी फॉर्म एक ही फॉर्मेट में प्रिंट होकर आए थे। जाति और धर्म विशेष के लोगों के नाम काटने की पूरी साजिश थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल अलवर की बात नहीं, पूरे राजस्थान में इसी प्रकार की प्लानिंग थी। कांग्रेस जहां जितने वोटों से जीती थी, वहां लगभग उतने ही वोट काटने का इनका प्लान था।
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