अजमेर। प्रदेश सरकार की निति के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी माध्यम से स्कुलो को मान्यता तो दे दी लेकिन एक सवाल ऐसा है । जिस का अभी तक जवाब ना तो सरकार देने की स्थिति में है और ना ही शिक्षा बोर्ड यह सवाल जुडा है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तको से यह सवाल इस लिए खड़ा हुआ क्यों की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में अभी तक इन स्कुलो के लिए अंग्रेजी माध्यम से पुस्तके ही उपलब्ध नही है। पूर्व में अपनी मनमर्जी से निजी प्रकाशको की पुस्तके पढ़ा रहे इन स्कुलो के सामने संकट तब खड़ा हुआ था ।जब सरकार ने वर्ष दो हजार चौदाह में आठवीं की परीक्षा की राजस्थान बोर्ड के माध्यम से लेने का निर्णय लिया था। इस परीक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कुलो के पास पाठ्यकम और उस के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की पुस्तके उपलब्ध नही होने के कारण गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम के स्कुलो को आठवी बोर्ड परीक्षा से मुक्त रखा गया था।इस बार भी लगभग आधा शिक्षा सत्र बीत चुका है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कुलों के लिए सरकार ने अभी तक ना तो पाठ्यक्रम घोषित किया है, और ना ही पाठयपुस्तकों का निराधारण हो पाया है। ऐसे में सवाल यही है की आखिर दस हजार स्कुलो के पांच लाख से अधिक आठवी कक्षा के विद्यार्थी क्या पढ़ कर बोर्ड की परीक्षा देंग । इस पुरे मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी इस बात को तो स्वीकार करते है की देरी हुई है , लेकिन उनका दावा है की यह स्थिति बहुत जल्द ही सम्भाल ली जायेगी । सरकार ने तय किया है की राजस्थान शिक्षा बोर्ड के आठवी के छात्रो को भी वही पाठ्यक्रम पढऩा होगा जो हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे है। सरकार ने हिंदी की पाठ्य पुस्तको के इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम भी शुरू कर दिया है। मंत्री वासुदेव देवनानी की बात पर यकीन करे तो यह सारा काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा ।
प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 37 हजार से अधिक निजी स्कुल है । दस हजार निजी स्कुल राजस्थान शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है और अंग्रेजी माध्यम के ह। इन स्कुलो में पाच लाख से अधिक बच्चे अंग्रेजी माध्यम से आठवीं की परीक्षा देंगे । इन बच्चो के लिए अंग्रेजी में आठवी का पाठ्क्रम और पाठ्य पुस्तके उपलब्ध नहीं है। गत वर्ष भी सरकार ने इन स्कुलो को पाठ्यक्रम और पुस्तकोंके उपलब्ध नही होने के चलते ही इन्हें आठवी बोर्ड परीक्षा से छुट दी थी ।