जयपुर । पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई खाद्य सुरक्षा योजना की धज्जियां उड़ा गरीबों का निवाला छीनने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा यूपीए-2 सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर, 2013 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश के 4.46 करोड़ लोग लाभ उठा रहे थे। इसके अन्तर्गत गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो तक अनाज, एक रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा था।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए-2 सरकार द्वारा कोई भूखा नहीं सोये के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई इस योजना को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इस प्रकार तोड़-मरोड़कर रख दिया है कि इसके लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती कर दी गई। वेरिफिकेशन के नाम पर गरीबों को बड़ी संख्या में इससे दूर किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर पीओएस मशीनें तो लगा दी गई मगर गांवों में इंटरनेट की अनुलब्धता के कारण सर्वर कनेक्ट नहीं होता और परिणामस्वरूप लाभार्थियों को चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी उन्हें राशन नहीं मिलता। यही नहीं लाभार्थियों के अंगूठे के निशान भी मैच नहीं होने की स्थिति में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।