चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक सार्वजनिक खरीद नीति बनाई है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने
बताया कि इस नीति से बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से एमएसएमई की बाजार
पहुंच तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके उन्हें प्रोत्साहित करने में
मदद मिलेगी। इस नीति में प्रस्तावित विभिन्न लाभों तथा रियायतों का उल्लेख
करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि 10 लाख रुपये तक के खरीद के मामले
में निविदा शुल्क शून्य होगा। उन्होंने बताया कि जिन उद्यमियों ने उद्यम
ज्ञापन दाखिल किया है, प्रदेश में उन खादी तथा ग्राम उद्योगों या इकाइयों
को 10 से 30 लाख रुपये तक तथा 30 लाख रुपये से अधिक के अन्य खरीद मामलों
मेें निविदा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, जमा धरोहर राशि
को समाप्त किया गया है जोकि पहले निविदा मूल्य का दो प्रतिशत थी।
अन्य रियायतों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि हरियाणा आधारित
अन्य फर्मों के समान प्रदर्शन जमानत पर 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। खादी
तथा ग्राम उद्योगों या इकाइयों समेत एमएसएमई के लिए पिछले प्रदर्शन तथा
अनुभव पर रियायत दी जाएगी। यह रियायत राज्य और केन्द्र सरकार के सक्षम
अधिकारी द्वारा जारी किये गए आईएसआई, आईएसओ, एग्मार्क, गुणवत्ता मार्क के
गुणवत्ता प्रमाण-पत्र तथा डीजीएस और डी/एनएसआईसी/ भारत सरकार के
विभाग/राज्य सरकार के विभाग राज्य और केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों से
पंजीकृत उद्यमों को दी जाएगी। खरीद वरीयता कुल निविदा मात्रा का 50 प्रतिशत
होगी। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म उद्यम रियायत टर्नओवर का 80 प्रतिशत होगा
और लघु उद्यमों के मामलों में टर्नओवर का 70 प्रतिशत होगा।