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केडिया अरण्यम पर खुलासा: RERA की धारा 15 के तहत प्रोजेक्ट ट्रांसफर, नए बिल्डर और 2/3 आवंटियों की सहमति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट को किसी अन्य बिल्डर या फर्म को ट्रांसफर करने, नए प्रमोटर के विवरण, आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति और किसी बाहरी एजेंट को बिक्री का अधिकार देने से जुड़ी कोई भी सूचना राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है।
रेरा की ओर से सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में स्पष्ट कहा गया है कि रेरा के पास बिंदु संख्या 2 से 6 तक का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से प्रोजेक्ट के भीतर पर्दे के पीछे चल रहे संभावित गैर-कानूनी हस्तांतरण और नियमों की खुली अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
बता दें कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 15 स्पष्ट रूप से पाबंद करती है कि कोई भी प्रमोटर अपनी परियोजना में अपने अधिकारों और देनदारियों को किसी तीसरे पक्ष को तब तक ट्रांसफर या असाइन नहीं कर सकता, जब तक कि वह प्रोजेक्ट के कम से कम दो-तिहाई (2/3) आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति न ले ले और साथ ही रेरा अथॉरिटी से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त न कर ले।
इसी वैधानिक प्रावधान के तहत 'केडिया अरण्यम' प्रोजेक्ट के संबंध में छह बिंदुओं पर प्रमाणित सूचना मांगी गई थी। पहले बिंदु में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर RAJ/P/2026/5326, मूल प्रमोटर व फर्म के नाम तथा वर्तमान स्टेटस का विवरण मांगा गया था। इसके बाद बिंदु संख्या 2 से 6 तक सवाल पूछे गए थे कि क्या मूल प्रमोटर ने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे बिल्डर या फर्म को बेचने या डेवलपमेंट राइट देने के लिए धारा 15 के तहत रेरा से पूर्व अनुमति ली है, नए बिल्डर का नाम व रेरा रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या धारा 15(1) के तहत 2/3 आवंटियों की लिखित सहमति ली गई, ट्रांसफर को लेकर रेरा में कब-कब आवेदन व सुनवाई हुई और क्या किसी बाहरी एजेंट को मार्केटिंग व बिक्री के अधिकार दिए गए हैं?
सूचना के जवाब में बिंदु संख्या 2 से 6 तक की कोई भी जानकारी रेरा के पास उपलब्ध न होने की बात सामने आई है। इसका सीधा विधिक अर्थ यह है कि प्राधिकरण के पास न तो मूल प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही रेरा ने धारा 15 के तहत किसी प्रकार की अनुमति जारी की है। इसके अतिरिक्त, 2/3 आवंटियों की सहमति या किसी थर्ड-पार्टी एजेंट को मार्केटिंग राइट्स देने का भी कोई वैधानिक रिकॉर्ड अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, यदि रेरा की पूर्व अनुमति और आवंटियों की सहमति के बिना किसी प्रोजेक्ट का हस्तांतरण या बाहरी एजेंट के जरिए बिक्री की जा रही है, तो यह कानून का सीधा उल्लंघन है और इससे खरीदारों के मालिकाना हक पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
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