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खनिज माफियाओं पर बारां पुलिस का वज्रप्रहार : संयुक्त छापामारी, 8 पोकलेन, 5 जेसीबी और 29 ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित भारी मात्रा में वाहन जब्त

खनिज माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गठित इन विशेष टीमों में आरपीएस प्रोबेशनर भजन लाल, कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल, किशनगंज थानाधिकारी रमेशचन्द्र मेरोठा, यातायात शाखा प्रभारी चन्द्र प्रकाश तथा जिला विशेष टीम के अधिकारियों व जवानों को शामिल किया गया। इन टीमों ने तकनीक और जमीनी आसूचना के आधार पर मांगरोल, किशनगंज और सीसवाली थाना क्षेत्रों में चिन्हित किए गए अवैध खनन के अड्डों पर एक ही समय में एक साथ घेराबंदी कर छापामारी शुरू की, जिससे माफियाओं को संभलने या वाहन भगाने का मौका नहीं मिल सका।
मांगरोल क्षेत्र की पार्वती नदी में छापा
संयुक्त पुलिस टीमों ने सबसे बड़ी कार्रवाई मांगरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती नदी के मुण्डिया, बालुन्दा और सुरताक घाटों पर की। मुण्डिया गांव के पास अवैध खनन कर रही 04 एलएनटी पोकलेन मशीनें, 03 जेसीबी, बजरी से भरे 22 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 01 बजरी से भरा डम्पर, 03 खाली ट्रैक्टर और 07 खाली ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसी प्रकार नदी के बहाव क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए टीम ने बालुन्दा गांव के पास से 01 और पोकलेन मशीन तथा सुरताक गांव के पास से 01 पोकलेन मशीन, 02 जेसीबी, 03 खाली ट्रैक्टर, 01 मोटरसाइकिल और नदी के भीतर बजरी परिवहन में प्रयुक्त की जा रही 02 नावें जब्त कर लीं। इन सभी वाहनों व मशीनों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है।
पार्वती नदी के साथ-साथ पुलिस टीम ने थाना किशनगंज के ग्राम बिसलाई के पास चल रहे अवैध खनन के खेल को भी बंद करवाया। वहां दबिश देकर अवैध बजरी और मिट्टी का खनन कर रही 02 भारी एलएनटी पोकलेन मशीनें, 01 डम्पर और बजरी से भरा 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली विधिक रूप से जब्त किए गए। वहीं, थाना सीसवाली के अंतर्गत ग्राम पापड़ली में पुलिस और प्रशासन ने अवैध बजरी के बड़े स्टॉक के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। इस स्टॉक की सघन पैमाइश कर अनियमितता पाए जाने पर मौके पर ही खनन विभाग के माध्यम से ₹29,600 का जुर्माना वसूल किया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने मौके पर पाई गई तमाम अनियमितताओं और पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की विस्तृत मौका रिपोर्ट तैयार की है। इस पूरी बड़ी कार्रवाई, जब्तशुदा वाहनों की सूची और मौका रिपोर्ट से खनन विभाग तथा परिवहन विभाग को आधिकारिक रूप से अवगत करवा दिया गया है, ताकि इन बड़े वाहनों और मशीनों पर लाखों रुपये का जुर्माना व पर्यावरण क्षतिपूर्ति का विधिक जुर्माना लगाया जा सके।
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