हाईकोर्ट इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यादव को
लखनऊ में सम्बद्ध करने से जांच सही नहीं हो सकेगी और महिला सहकर्मियों के शोषण को
लेकर बने कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। कोर्ट ने पूछा कि डीआइओएस को निलंबित
क्यों नहीं किया गया और एफआइआर क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव
माध्यमिक शिक्षा को सात नवंबर को अगली सुनवाई पर कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ हाजिर
होने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए शासन ने राजकुमार यादव
को निलंबित कर दिया है। ताकि न्यायालय को जवाब दिया जा सके ।
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