Violation of Rules at RSPCB : Foundation Stone Laid for Sawai Madhopur Regional Office Without Tender or Work Order-m.khaskhabar.com
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RSPCB में नियमों की अनदेखी : बिना टेंडर और वर्क ऑर्डर के सवाई माधोपुर क्षेत्रीय कार्यालय का कराया शिलान्यास

khaskhabar.com: शनिवार, 06 जून 2026 3:29 PM (IST)
RSPCB में नियमों की अनदेखी : बिना टेंडर और वर्क ऑर्डर के सवाई माधोपुर क्षेत्रीय कार्यालय का कराया शिलान्यास
खास खबर। सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल इन दिनों अपनी अजीबोगरीब कार्यप्रणाली और नियमों को ताक पर रखकर काम करने के आरोपों को लेकर भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडल के कुछ निर्णयों को लेकर मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सवाई माधोपुर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नए क्षेत्रीय कार्यालय के शिलान्यास से जुड़ा है, जिसने एक बड़े प्रशासनिक विवाद को जन्म दे दिया है। सामान्य सरकारी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी परियोजना या भवन का शिलान्यास तब तक नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए, जब तक कि उस कार्य की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी न हो जाए और निर्माण एजेंसी को औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी न कर दिया जाए। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से शिलान्यास कराने का स्थापित नियम भी यही कहता है कि पहले काम का तकनीकी और वित्तीय आवंटन सुनिश्चित हो। परंतु, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस स्थापित परिपाटी और नियमों की घोर अनदेखी का गंभीर मामला सामने आया है।
मंडल के जानकार सूत्रों का कहना है कि केवल वाहवाही लूटने और 'नंबर बनाने' की होड़ में 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) को सवाई माधोपुर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथों वर्चुअल शिलान्यास करवा दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य के लिए विभाग द्वारा अभी तक टेंडर भी जारी नहीं किए गए हैं। वर्क ऑर्डर देना तो दूर की बात है।
बिना किसी वर्क ऑर्डर और टेंडर के मुख्यमंत्री जैसी उच्च संवैधानिक अथॉरिटी से आनन-फानन में शिलान्यास कराए जाने के इस फैसले को लेकर पीसीबी मुख्यालय की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। विभाग से जुड़े सूत्रों और जागरूक हलकों में इसे मुख्यालय स्तर की भारी प्रशासनिक लापरवाही करार दिया जा रहा है।
अधिकारियों और जानकारों का कहना है कि बिना बजटीय और तकनीकी टेंडर प्रक्रिया के इस तरह शिलान्यास कराना न केवल प्रशासनिक शुचिता का मखौल उड़ाना है, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी गुमराह करने जैसा कृत्य है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जानबूझकर किए जा रहे इन नियम-विरुद्ध कार्यों और प्रशासनिक मनमर्जी पर आख़िर सरकार के उच्च स्तर से कौन लगाम कसेगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

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