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सवाई माधोपुर में रेत माफिया ने राजस्थान पुलिस की टीम पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, चौथ का बरवाड़ा पुलिस स्टेशन के कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मी मंगलवार सुबह रूटीन पेट्रोलिंग से लौट रहे थे। बुधवार सुबह 9 बजे, जब टीम भेडोला रोड पर थी, तो उन्होंने चौथ का बरवाड़ा की तरफ से तेजी से आती हुई एक संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली देखी।
सुरेंद्र सिंह ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी धीमी करने के बजाय, ड्राइवर ने कथित तौर पर रफ़्तार बढ़ाई और कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी। सुरेंद्र सिंह सड़क पर गिर गए, जिसके बाद गाड़ी का पहिया उनके पैर पर चढ़ गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
लगभग 85 साल की एक महिला, जिनकी पहचान जूमी के तौर पर हुई है, को भी टक्कर लगी, वह सड़क के किनारे मवेशियों के लिए चारा लेकर जा रही थीं।
घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों घायलों को पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया।
प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायल कॉन्स्टेबल को जिला अस्पताल रेफर किया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया।
चौथ का बरवाड़ा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अजीत कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कॉन्स्टेबल को कुचलने की कथित कोशिश और बजरी की अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। पुलिस टीमें फरार ड्राइवर का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। यह घटना चंबल नदी क्षेत्र में अवैध बजरी माइनिंग पर न्यायिक निगरानी बढ़ने के बीच हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को चंबल क्षेत्र में अवैध माइनिंग पर रोक से जुड़े निर्देशों का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान, राजस्थान सरकार ने फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की मौत के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी देने वाली एक रिपोर्ट भी सौंपी। प्रतापगढ़ में 21 सितंबर की रात को अवैध खनन रोकने की कोशिश के दौरान कथित तौर पर एक डंपर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था।
सवाई माधोपुर की हालिया घटना यह दिखाती है कि राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों का सामना करने वाली पुलिस और एनफोर्समेंट टीमों को लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही न्यायिक निगरानी और सरकारी कार्रवाई बढ़ गई है।
--आईएएनएस
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