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हरियाणा सरकार को खुद नहीं मालूम प्रदेश में क्या हो रहा है, बिजली निजीकरण पर सरकार की कथनी और करनी में विरोधाभास : कुमारी सैलजा

कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस बिजली जैसी आवश्यक सेवा को मुनाफे का साधन बनाने के बजाय जनकल्याण की जिम्मेदारी मानती है। सुधार के नाम पर सरकारी बिजली निगमों को कमजोर करना उचित नहीं है। सरकार बताए कि निजीकरण से बिजली दरों, किसानों की रियायतों और गरीब उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा कैसे होगी।
जो सरकार अपनी नीतियों और फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं
सांसद ने मांग की कि सरकार कर्मचारियों से तत्काल बातचीत करे, निजीकरण संबंधी फैसले की समीक्षा करवाए और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। कुमारी सैलजा ने कहा कि जो सरकार अपनी नीतियों और फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जनता को बिजली चाहिए, भाजपा सरकार की निजीकरण नीति का अंधेरा नहीं।
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