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वन मंत्री के पड़ोस में ही अरावली का चीरहरणः नीमराना में दिन-रात गरज रही खनन माफिया की मशीनें, वन विभाग ने मूंदी आंखें

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों की तमाम लिखित शिकायतों और गुहार लगाने के बावजूद वन विभाग के आला अफसरों ने इस ओर से पूरी तरह आंखें बंद कर ली हैं। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है, जब राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा स्वयं नजदीकी जिले अलवर से आते हैं। ऐसे में मंत्री के पड़ोसी जिले में ही वन संपदा की इस खुली लूट से प्रशासन और खनन माफिया के बीच गहरी मिलीभगत की आशंका गहराने लगी है।
राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि, फिर भी बेखौफ खननः
ग्राम बेलनी और ढोढाकरी के निवासियों ने इस गंभीर मामले को लेकर प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों के अनुसार, उनके गांव से सटी हुई पहाड़ी राजस्व रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन पहाड़' के रूप में दर्ज है और यह क्षेत्र पूर्ण रूप से वन विभाग के अधीन आता है। इसके बावजूद, पिछले काफी समय से प्रभावशाली भू-माफिया इस संरक्षित पहाड़ी का सीना छलनी कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग की गश्ती टीमों को न तो विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है और न ही पहाड़ी को काटती मशीनें नजर आ रही हैं।
पर्यावरण, वन्यजीव और खेती पर मंडराया संकटः
अरावली श्रृंखला की इस पहाड़ी के कटने से क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र (इको-सिस्टम) पर सीधा प्रहार हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के कारण पूरे इलाके का पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है और पहाड़ी पर निवास करने वाले वन्यजीवों के जीवन पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त, यह पहाड़ी स्थानीय किसानों के लिए जीवनरेखा के समान है। वर्षा ऋतु में इसी पहाड़ी से बहकर आने वाले पानी का उपयोग ग्रामीण अपनी फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं। पहाड़ी के लगातार कटने से वर्षा जल का संचयन घट जाएगा, जिससे क्षेत्र का भूजल स्तर रसातल में जाने और खेती-किसानी चौपट होने की पूरी आशंका है। साथ ही, मवेशियों और जीव-जंतुओं के सामने भी पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
माफिया के खौफ में जी रहे ग्रामीणः
अवैध खनन के इस काले कारोबार के पीछे बेहद प्रभावशाली लोगों का हाथ बताया जा रहा है। जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ग्रामीणों ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खनन करने वाले लोग अत्यंत प्रभावशाली हैं, जिसके कारण विरोध की आवाज उठाने पर ग्रामीणों को हर समय भय के साये में जीना पड़ रहा है। राधेश्याम, राम गोपाल, हीरा लाल, योगेन्द्र सिंह और धर्मपाल सहित अन्य ग्रामीणों ने इस अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से रुकवाने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
बहरहाल, बड़ा सवाल यह है कि जब मामला सीधे तौर पर एनसीआर की अरावली पहाड़ियों और वन विभाग की जमीन से जुड़ा है, तो स्थानीय वन अधिकारी किसके दबाव में मौन साधे बैठे हैं? अब देखना यह होगा कि वन मंत्री संजय शर्मा के गृह जिले के ठीक बगल में हो रहे इस पर्यावरणीय अपराध पर शासन कब जागता है या फिर अरावली की यह पहाड़ी यूं ही माफिया की भेंट चढ़ती रहेगी।
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