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दरअसल मूलभूत सुविधाओ के लिये हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई शुरू हुई तो बेसिक शिक्षा विभाग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस बावत एक हलफनामा दिया है। जिसमे बताया गया है कि अगर प्रदेश के हर प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालय में शौचालय, बैठने की कुर्सी, मेज, बेंच आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये तो सरकार पर 4 हजार करोड़ रुपए का बोझ आयेगा। विभाग के इस हलफनामे के बाद कोर्ट ने गंभीर शब्दो में कहा कि `यह बच्चों के संवैधानिक अधिकारी का हनन है।
दो माह का समय
मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिये कहा । तो सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने न्यायालय को बताया कि हर जिले के डीएम से इस बावत फीडबैक मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि उनके इलाके में मौजूद विद्यालय पर क्या ? कितना ? और कैसे ? इंतजाम होना है। हर जिले से फीडबैक मिलने पर पैसो के खर्च, सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया व आवश्यकता की पूर्ण जानकारी हो सकेगी। योजना पर मंत्रणा चल रही है। इस कार्य में दो महीने का समय लग सकता है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को है। तब तक सरकार को इस योजना को अमलीजामा पहनाना होगा।
कोर्ट ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो महीने का समय देते हुये कहा कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बैठने, पीने के पानी व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा न मिलना दुखद है। सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों को बैठने के इंतजाम न दिये जाने के कारण य कहें कि बच्चों को जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है। जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारी का हनन है। सरकार बच्चों की मूलभूत सुविधाओ का इंतजाम दो माह में सुनिश्चित करे। साथ ही अगली सुनवाई पर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी दे।
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