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सड़क सुरक्षा अभियान 2.0ः विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया बसों का निरीक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मशरूर आलम खान के निर्देशन में संचालित यह अभियान 16 नवम्बर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के तहत 18 नवम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज भामू ने लुधावई टोल प्लाजा, भरतपुर से अभियान का शुभारंभ करते हुए विभिन्न स्लीपर एवं लग्जरी बसों का निरीक्षण किया।
इस दौरान बसों की तकनीकी एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों की पालना की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान बसों में बनाए गए अनधिकृत लगेज कम्पार्टमेंट, आपातकालीन निकास, बसों की लंबाई, निर्धारित क्षमता से अधिक सीटों का निर्माण, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी हैमर, सुरक्षा संकेतक तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की गई।
सचिव भामू ने बस संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों को यात्री सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए निर्धारित नियमों की अनिवार्य रूप से पालना करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत स्लीपर कोच, लग्जरी बस, सिटी बस एवं मिनी बसों की सघन जांच की जा रही है। इसके लिए परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, बीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जांच करने के साथ ही आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, अनधिकृत बदलाव, संरचनात्मक खामियों तथा निर्धारित स्पीड गवर्नर की कार्यप्रणाली का भी परीक्षण करेंगी।
इस संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल, यातायात पुलिसकर्मी एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। यात्री ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध शिकायत पर स्थायी लोक अदालत में कर सकते हैं वाद दायर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा आमजन से अपील की है कि स्लीपर एवं लग्जरी बसों की जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।
आमजन इस अभियान में सहयोग करें तथा बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। यदि कोई यात्री किसी ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा दुर्व्यवहार अथवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई चाहता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, भरतपुर में संपर्क कर सकता है तथा स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर सकता है।
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