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कथा चुनाव के लिए नहीं, सनातन के लिए होती है, पांचों साल चलती है: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

सैनी ने कहा कि आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट को भी निशाना बनाते हैं। बाहर से जम्मू-कश्मीर में काम करने आए प्रवासी मजदूरों और उनके रहने के स्थानों पर हमले करने का मकसद सुरक्षा स्थिति को अस्थिर बनाए रखना है। उन्होंने आशंका जताई कि आतंकियों की संख्या कम होने के साथ उनकी कार्यप्रणाली भी बदल सकती है। आने वाले समय में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आपराधिक गतिविधियों, नार्को टेररिज्म और आईईडी जैसी गतिविधियों पर उनका जोर बढ़ सकता है। इसलिए सुरक्षा बलों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।
अग्निपथ योजना में संशोधन को लेकर पूर्व उप सेना प्रमुख ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा बल समय-समय पर अपनी जरूरतों के अनुसार सरकार को सुझाव देते रहते हैं और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना में पहले से ही यह प्रावधान था कि परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस योजना में सेवा अवधि और जवानों को बनाए रखने की संख्या में बदलाव से सेना में निरंतरता बनी रहेगी। खासकर तकनीकी ट्रेड में काम करने वाले जवानों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी तकनीकी काम में दक्षता हासिल करने में कम से कम छह से सात साल लग जाते हैं। ऐसे में सेवा अवधि बढ़ने से सेना को अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों का लाभ मिलेगा।
सैनी ने कहा कि इससे सेना के रैंक और फाइल में आपसी मेलजोल और संगठन के प्रति अपनापन भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि रक्षा बल पहले भी चार साल की अवधि को बढ़ाकर कम से कम छह या सात साल करने और सेवा के बाद सेना में रखे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करते रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य सेना को युवा बनाए रखना था, ताकि कम उम्र के जवानों की भागीदारी बढ़े। हर सेना चाहती है कि उसके जवानों में युवाओं का अनुपात अधिक हो, लेकिन इसके साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी से समझौता नहीं होना चाहिए। जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया यह संशोधन लंबे समय में रक्षा बलों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
--आईएएनएस
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