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84 हजार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप, PCS भर्ती की CBI जांच करवाई जाए: बिक्रम सिंह मजीठिया

आज PCS भर्ती के उम्मीदवारों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मजीठिया ने कहा कि पंजाब में ट्रॉली चोरी और मोटरें चोरी की बातें तो बहुत सुनी जाती हैं, पर पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान ‘भर्ती चोरी’ का नया मामला सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2022 से लेकर अब तक पंजाब में हुई लगभग 11 सरकारी भर्तियों में अलग-अलग तरह की अनियमितताओं के सवाल उठे हैं। कहीं पेपर लीक होने के आरोप लगे, कहीं पैसों के लेन-देन और सिफारिशों की शिकायतें सामने आईं और कई भर्तियों को अदालतों में चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से जुड़े भर्ती विवादों से लेकर अन्य सरकारी चयन प्रक्रियाओं तक, नौजवानों का भरोसा लगातार प्रभावित हुआ है।
मजीठिया ने कहा कि PCS और DSP जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए पंजाब के सबसे काबिल और मेहनती नौजवानों का चयन होना चाहिए, क्योंकि इन अधिकारियों ने भविष्य में पंजाब के प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालनी होती है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 84 हजार नौजवानों ने इस भर्ती के लिए आवेदन दिए थे और कई सालों की तैयारी और लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।
मजीठिया ने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों के एक ही नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि होने के बावजूद उनकी अर्जियां पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में दर्ज होने की शिकायतें सामने आई हैं। इसी तरह कुछ उम्मीदवारों को अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों में एक से अधिक रोल नंबर अलॉट होने के आरोप भी लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में एक ही उम्मीदवार के एक ही श्रेणी में दो अलग-अलग रोल नंबर होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब एक ही उम्मीदवार की पहचान और अन्य विवरण एक जैसे हैं तो उसे दो अलग-अलग रोल नंबर कैसे अलॉट हो सकते हैं?
मजीठिया ने कहा कि अगर किसी अयोग्य उम्मीदवार को गलत श्रेणी में चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने दिया जाता है तो इससे किसी योग्य उम्मीदवार का हक प्रभावित हो सकता है। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण समेत सभी श्रेणियों की अर्जियों और चयन सूचियों की जांच की जाए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा इकट्ठा किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 19 साल की उम्र वाले कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने और 47 से 52 साल की उम्र वाले उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में भी सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने निर्धारित उम्र की शर्तें पूरी नहीं कीं तो उसकी अर्जी और चयन प्रक्रिया में भागीदारी की जांच होनी चाहिए।
मजीठिया ने पंजाबी भाषा की योग्यता संबंधी शर्तों में कथित बदलावों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाबी मातृभाषा की रक्षा और सरकारी कामकाज में पंजाबी को लागू करने के बड़े दावे करते हैं, पर PCS और DSP जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों में पंजाबी भाषा की शर्तों को लेकर उम्मीदवारों में अस्पष्टता और विवाद पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पंजाब विधानसभा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया में पंजाबी भाषा की योग्यता संबंधी नियमों पर ही सवाल उठ रहे हैं।
मजीठिया ने उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करने वाले विशेषज्ञों की योग्यता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड में 11 रिसर्च स्कॉलरों की भागीदारी के बारे में जानकारी सामने आई है और उनकी योग्यता व नियुक्ति प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर PCS जैसी उच्च स्तरीय परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच के लिए विशेष योग्यता निर्धारित है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पेपर जांचकर्ता उन शर्तों को पूरा करते हों।
मजीठिया ने कहा कि उम्मीदवारों को यह जानने का हक है कि उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच किस योग्यता वाले विशेषज्ञों ने की और क्या पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था। उन्होंने PPSC द्वारा सफल उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक न करने के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब UPSC अपने सफल उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है तो PPSC को ऐसा करने में क्या दिक्कत है?
मजीठिया ने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा कमीशन के पास लिखित रूप में सफल उम्मीदवारों के नाम और अन्य संबंधित जानकारी मांगी गई थी, पर उनके दावे के मुताबिक यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि कुछ परीक्षा केंद्रों से असाधारण संख्या में उम्मीदवारों के चयन होने और लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों के सफल होने के बारे में भी शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने मांग की कि परीक्षा केंद्रों के अनुसार नतीजों और रोल नंबरों के पैटर्न की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
मजीठिया ने यह भी दावा किया कि कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर विशेष कमरों में परीक्षा दिलवाने और अतिरिक्त समय देने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों की सच्चाई जानने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज, हाजिरी रिकॉर्ड, उत्तर-पुस्तिकाएं और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार या सियासी नेता जांच एजेंसियां नहीं हैं। उनके पास जितने दस्तावेज और तथ्य उपलब्ध थे, वे अदालत के सामने पेश किए गए हैं। अब यह जरूरी है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी के माध्यम से सारे रिकॉर्ड की जांच करवाई जाए।
मजीठिया ने भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन और सिफारिशों की शिकायतों का जिक्र करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित धांधली की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि इस आरोप की असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अपनी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा है तो वह सारे संबंधित रिकॉर्ड की जांच के लिए सहयोग करे, उम्मीदवारों के सवालों का जवाब दे और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
मजीठिया ने मांग की कि विवादों में घिरी PCS भर्ती प्रक्रिया रद्द करके नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाए। उन्होंने PPSC के चेयरमैन और सदस्यों से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का बचाव करने के लिए सीनियर निजी वकीलों की सेवाएं लेने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास एडवोकेट जनरल का पूरा दफ्तर मौजूद है, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निजी वकीलों की सेवाएं क्यों ली गईं।
मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल करते हुए कहा कि जब नौजवानों ने भर्ती में कथित अनियमितताओं के तथ्य सामने रखे थे तो सरकार ने अपने स्तर पर जांच क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। अगर सरकार ने समय पर उम्मीदवारों की शिकायतें सुनी होतीं और उनके शंकाओं का निपटारा किया होता तो नौजवानों को अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़ता।
मजीठिया ने हाई कोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए कहा कि यह नौजवानों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई का अंत नहीं है और भर्ती में कथित अनियमितताओं की पूरी जांच होना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के मुताबिक हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालती कार्रवाई के दौरान सारे संबंधित तथ्य सामने आएंगे।
इस मौके पर PCS भर्ती के उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने प्रीलिम्स के नतीजों से संबंधित लगभग 4,500 पन्नों के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की और कथित अनियमितताओं से संबंधित तथ्य अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने पेश किए। उम्मीदवारों ने कहा कि वे किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि अपने हकों, मेरिट और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
PCS उम्मीदवार अभिषेक दलाल ने कहा कि 4 नवंबर को मेन्स का नतीजा आने के बाद कई होनहार उम्मीदवारों और उनके परिवारों को गहरे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवारों को पूरा भरोसा था कि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा, पर नतीजों ने उनकी उम्मीदें तोड़ दीं। उम्मीदवारों ने कहा कि अदालत द्वारा मिली अंतरिम राहत से उन्हें हौसला मिला है, पर उनकी मुख्य मांग पूरी भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच करवाने की है, ताकि अगर किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
मजीठिया ने इस मामले में 57 उम्मीदवारों की कानूनी पैरवी करने वाले वकीलों का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वकीलों की टीम ने कई दिन लगातार मेहनत करके उम्मीदवारों के दस्तावेजों और दलीलों को अदालत के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कई वकीलों ने बिना कोई फीस लिए नौजवानों की मदद की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 57 उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि पंजाब के उन लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है, जो दिन-रात मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना देखते हैं।
मजीठिया ने कहा कि पंजाब के नौजवानों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से अपील की कि वे उम्मीदवारों के सवालों का जवाब दें और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच के लिए सहयोग करें। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और योग्य उम्मीदवारों को इंसाफ नहीं मिलता, वे नौजवानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।
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