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जोजरी प्रदूषण मामला : सुप्रीम कोर्ट की टीम का बालोतरा में सख्त एक्शन, अवैध केमिकल बहाने वालों पर होगी एफआईआर

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अगुवाई में आई इस टीम ने प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर बारीकी से मुआयना किया और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले उद्योगपतियों व लापरवाह अधिकारियों को आड़े हाथों लिया [cite: रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अगुवाई में टीम ने शहर की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर बारीकी से निरीक्षण किया.
'रात के अंधेरे में केमिकल बहाने वाले टैंकरों पर होगी सीधी कार्रवाई'
जस्टिस संगीत लोढ़ा की टीम ने सबसे पहले जोजरी नदी के दूषित पानी से त्रस्त डोली और अराबा गांव का दौरा कर जमीनी हकीकत देखी. इसके बाद टीम जेरला स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और बिठूजा उपचार संयंत्र का निरीक्षण करने पहुंची [cite: इसके बाद जेरला स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और बिठूजा उपचार संयंत्र का भी निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी :
सीवरेज में केमिकल पर रोक: घरेलू सीवरेज लाइनों में फैक्ट्रियों का खतरनाक केमिकल युक्त पानी किसी भी सूरत में मिक्स नहीं होना चाहिए। टीम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सीवरेज लाइनों में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए.
टैंकर माफिया पर कड़ा प्रहार: अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो टैंकर माफिया रात के अंधेरे में अवैध रूप से सीवरेज या खुले में केमिकल पानी डंप कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए [cite: विशेष रूप से उन टैंकरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया जो रात के अंधेरे में अवैध रूप से केमिकल पानी सीवरेज में डाल रहे हैं.].
प्रदूषण मंडल को फटकार, HRTS प्लांट को तुरंत बंद करने का अल्टीमेटम
लूनी नदी के किनारे स्थित सीईटीपी (CETP) के एचआरटीएस (HRTS) प्लांट की बदहाली देखकर टीम ने गहरा असंतोष व्यक्त किया. टीम ने जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से इस प्लांट को सील (बंद) करने और वहां वर्षों से जमा जहरीले स्लज (ठोस अपशिष्ट) को तुरंत हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं.
RSPCB को लगी क्लास: निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर टीम ने नाराजगी जताई. टीम ने अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए दो टूक कहा कि प्रदूषण मानकों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए, अन्यथा गाज गिरना तय है [cite: निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के अधिकारियों को भी खरी-खोटी सुनाई गई और प्रदूषण मानकों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है.].
औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ मंजूर नहीं
सुप्रीम कोर्ट की टीम ने साफ संदेश दे दिया है कि विकास की आड़ में आम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. टीम ने जिला प्रशासन को अपशिष्ट जल (Industrial Wastewater) के शोधन और डिस्चार्ज की मॉनिटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक और प्रभावी डिजिटल तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
अंतिम चेतावनी : यदि नदी संरक्षण और सुधार कार्यों में जरा सी भी लापरवाही दोबारा पाई गई, तो संबंधित फैक्ट्री मालिकों के साथ-साथ इलाके के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सीधे तौर पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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