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हिंडौन के जलसेन बांध को अतिक्रमण मुक्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार ने दिया 6 माह में कार्रवाई करने का आश्वासन

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने न्यायालय को अवगत कराया कि बांध क्षेत्र में कथित अतिक्रमणों को लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विधायक मद से सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा बनाई गई सड़क बिना आवश्यक एनओसी (NOC) के निर्मित हुई थी।
महाधिवक्ता ने पीठ को आश्वस्त किया कि 27 मार्च 2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के निर्णयों के अनुसार जलसेन बांध में पानी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने तथा अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई छह माह के भीतर पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
'फाइट फॉर राइट' के प्रदेश संयोजक एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता विमल चौधरी एवं अभिनव गुप्ता ने अदालत के समक्ष बांध के संरक्षण का पक्ष पुरजोर ढंग से रखा। वर्ष 2012 से लंबित इस जनहित मामले को पुन: प्रभावी रूप से उठाते हुए उन्होंने बताया कि जलसेन बांध हिंडौन क्षेत्र के 300 से अधिक गांवों की पेयजल, कृषि और आजीविका की जीवनरेखा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि बांध के कैचमेंट क्षेत्र में एनीकट, सड़क, निजी मकान, दुकान, रिजॉर्ट और यहां तक कि हिंडौन नगर परिषद द्वारा करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से पार्क विकसित कर प्राकृतिक जल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया गया है।
डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकेतु बेनीवाल, डूंगर सिंह मीना और एडवोकेट अरविंद मीना के सहयोग से संगठन अब हाईकोर्ट के आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार समन्वय बनाए रखेगा और जनचेतना अभियान चलाएगा।
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