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आचार संहिता लगने से पहले बादल ले रहे हैं धड़ाधड़ फैसले

बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को बुलाए गए पंजाब विधानसभा के सत्र में अनुबंध आधार पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित करने का बिल पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि बादल सरकार ने करीब 27 हजार कर्मचारियों को नियमित करने का आर्डिनेंस जारी किया था। राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर ने मुख्यमंत्री बादल के आग्रह के बावजूद इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अगर कर्मचारियों को नियमित करने में बादल सरकार असफल रहती तो आने वाले चुनाव में पार्टी को एक बड़ा वोटबैंक खोना पड़ सकता है। साथ ही लुधियाना में प्राइवेट सिटी यूनिवर्सिटी और निजी स्कूलों की फीस रेगुलराइज करने के लिए अथॉरिटी बनाने के संबंध में जारी आर्डिनेंस पर भी राज्यपाल बदनोर ने दस्तखत के लिए हामी नहीं भरी। बादल खुद चल कर इस संबंध में बातचीत के लिए राज्यपाल बदनोर के पास पंजाब भवन गए थे। पर वे आर्डिनेंस पर दस्तखत के लिए मुख्यमंत्री के विचार से सहमत नहीं थे। यहीं वजह है कि विधानसभा के विशेष सत्र में सिटी यूनिवर्सिटी और निजी स्कूलों की फीस के मामले में एथोरिटी बनाने संबंधी बिल भी पारित किए जाएंगे।
यहां आपको खास तौर पर बता दें कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे। हरियाणा को पानी देने के विरोध में पंजाब में कांग्रेस के 42 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी सदन से अपने इस्तीफे दे चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल विधायकों से अलग-अलग दौर की बातचीत के बाद उनके इस्तीफे स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सदन में अकाली दल और उसके सहयोगी दल भाजपा के विधायक ही कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और सदन में पेश किए जाने वाले सभी बिल बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाएंगे।[@ मंदिर में आया चोर, कैमरे में कैद हुई करतूत ]
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