Amit Shah must address issues of vote theft and electoral transparency before talking about saving democracy: Rao Narendra Singh-m.khaskhabar.com
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‘लोकतंत्र बचाने’ की बात करने से पहले वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता पर जवाब दें अमित शाह : राव नरेंद्र सिंह

khaskhabar.com: बुधवार, 04 नवम्बर 2026 6:14 PM (IST)
‘लोकतंत्र बचाने’ की बात करने से पहले वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता पर जवाब दें अमित शाह : राव नरेंद्र सिंह
करनाल। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से पहले भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च और जनसभा के जरिए लोकतंत्र की बात करने से पहले प्रदेश की जनता के उन सवालों का जवाब देना चाहिए, जो कथित वोट चोरी, चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से जुड़े हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह कल हरियाणा आ रहे हैं। वे करनाल में भाजपा की ओर से आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च का नेतृत्व करेंगे और अंबाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली भाजपा को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े गंभीर सवालों पर अब तक संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल नारों, जुलूसों और राजनीतिक आयोजनों से सुरक्षित नहीं होता, बल्कि इसकी रक्षा पारदर्शिता, जवाबदेही, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जनता के जनादेश के सम्मान से होती है।
राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों पर मांगा जवाब
राव नरेंद्र सिंह ने वर्ष 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों, एक जैसी और संदिग्ध तस्वीरों, मतदाता रिकॉर्ड में विसंगतियों, मतदाताओं के नाम काटे जाने और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।
उन्होंने सवाल किया कि भाजपा नेतृत्व ने इन आरोपों पर अब तक कोई ठोस और संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया? कथित चुनावी अनियमितताओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई गई? हरियाणा की जनता को यह जानने का अधिकार है कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक वोट सही तरीके से गिना गया और हर वास्तविक मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिला या नहीं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने पर सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वर्ष 2023 में पारित कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल किया गया।
उन्होंने पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्धारित ढांचे के तहत नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा रहे मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर करने की जरूरत क्यों पड़ी? उनकी जगह केंद्र सरकार के मंत्री को क्यों शामिल किया गया? जब समिति के तीन सदस्यों में से दो सत्तारूढ़ सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो इससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जनता के विश्वास पर क्या असर पड़ेगा?

चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने पर भी उठाए सवाल

राव नरेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 के कानून में जोड़ी गई धारा 16 का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पद पर रहते हुए या पद छोड़ने के बाद उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन अथवा कथित निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों, गतिविधियों या कहे गए शब्दों के संबंध में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने अथवा जारी रखने पर रोक लगाई गई है।
उन्होंने इस कानूनी संरक्षण के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अमित शाह को इन सभी सवालों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर राजनीतिक अभियान चलाने से पहले चुनावी निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।

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