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मामला इतना बड़ा नहीं कि परिणाम रोक दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं है कि परिणाम रोक दिया जाए, लेकिन आयोजक सभी शिकायतों का समाधान 6 जून 2018 तक करें। इस बार क्लेट का एग्जाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि की ओर से किया गया। परीक्षा में तकनीकी खामियों को लेकर 6 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस परीक्षा को चुनौती दी थी और मांग की थी कि परिणाम घोषित न किया जाए और परीक्षा दुबारा कराई जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, कोच्चि ने दो सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के प्रमुख केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमआर हरिहरन नायर व कोच्चि यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी संतोष कुमार हैं। इस संबंध में 27 मई तक स्टूडेंट्स से निर्धारित ई मेल पर शिकायतें मांगी गई थी।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि परिणाम घोषित कर दिया जाए तथा शिकायत करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मामला हल करने के बाद 6 जून को रिपोर्ट पेश करें। इसमें उन्हें ये भी बताना होगा कि शिकायत करने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा फिर से ली जाए या उन्हें अतिरिक्त नंबर दिए जाएं।
ज्ञात रहे कि इस बार की क्लेट के आयोजन को लेकर विभिन्न राज्यों की हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में करीब 251 स्टूडेंट्स ने चुनौती दी है। जबकि करीब 6,500 स्टूडेंट्स ने अधिकृत ईमेल आईडी पर शिकायतें दर्ज करवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर परीक्षा परिणाम तो गुरुवार को जारी कर दिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी शिकायतकर्ता स्टूडेंट्स में लगातार असमंजस की स्थिति रहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के शिकायतों को निस्तारण कर रिपोर्ट 6 जून को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। असमंजस यह रहेगा कि इन शिकायतों का निस्तारण होने के बाद परिणाम में बदलाव भी हो सकता है। इस बार स्टूडेंट्स को कई तकनीकी खामियों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स का आरोप था कि परीक्षा के दौरान कई बार ब्लैंक स्क्रीन सामने आई।
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