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60,000 से अधिक कर्मचारियों को होगा वार्षिक 76 करोड़ रुपए का लाभ

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्य सरकार ने 6 अप्रैल, 2015 की आउटसोर्सिंग नीति के भाग-दो के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगे सभी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश और 10 दिन का मेडिकल अवकाश देने का भी निर्णय लिया है।
पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ध्यान
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने कभी भी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया और मात्र वोट प्राप्त करने के लिए विधानसभा चुनावों से पूर्व वेतन विसंगति आयोग गठित कर दिया था। राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार ने ही कर्मचारियों के हित में इस आयोग के कार्य को तेज किया। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी.माधवन की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति आयोग ने 10 मार्च, 2016 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
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