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यूडीएच मंत्री के गृह नगर सीकर में मास्टर प्लान का महा-मजाक: 8 महीने में दूसरी बार हुआ रद्द

आठ माह के भीतर एक ही मास्टर प्लान (2041) को दो बार निरस्त किए जाने के बाद अब सरकार ने इसका नाम बदलकर 'मास्टर प्लान-2047' कर दिया है। लेकिन इस तकनीकी लीपापोती के पीछे मास्टर प्लान में हुए भ्रष्टाचार, भू-उपयोग परिवर्तन और करोड़ों के वारे-न्यारे करने का बड़ा खेल खुलकर सामने आने लगा है।
एमएनआईटी के प्रोफेसर पर उंगलियांः
सीकर के मास्टर प्लान और इससे पूर्व भीलवाड़ा जोनल प्लान में हुए घपले की सुगबुगाहट अब खुलकर चर्चाओं में है। आरोप है कि मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर नंदराम द्वारा तैयार करवाए गए इस ड्राफ्ट में भू-माफिया और राजनीतिक रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। मास्टर प्लान का सबसे बड़ा विवाद यह है कि जिन भूमियों को युवाओं और बच्चों के लिए खेलकूद मैदान (प्लेग्राउंड व ओपन स्पेस) के रूप में आरक्षित रखा जाना अनिवार्य था, उन्हें कथित तौर पर 'अन्य उपयोग' में तब्दील कर दिया गया।
शहरी नियोजन विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम मास्टर प्लान की मूल आत्मा पर सीधा प्रहार था। चर्चा है कि शिक्षण कार्य छोड़कर नेताओं की चौखट नापने वाले एसोसिएट प्रोफेसर नंदराम ने पिछली सरकार के चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए केवल सैटेलाइट नक्शों के जरिए यह काल्पनिक खाका खींचा। इस पूरे प्रकरण ने देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान एमएनआईटी की साख को भी बट्टा लगाया है।
यूडीएच मंत्री का खुद के शहर में बड़ा प्रशासनिक फेलियरः
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओऱ से पहले कहा गया था कि पिछली सरकार के समय एमएनआईटी के जरिए तैयार कराया गया प्लान खामियों का पुलिंदा था और मौके पर भौतिक हालात नक्शों से एकदम उलट थे, जिसके चलते 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां आईं थी। अब सीमा विस्तार कर 50 की जगह 88 गांवों को जोड़कर नया मास्टर प्लान-2047 बनाया जाएगा, जिसमें भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सवाल यह उठ रहा है कि जिस मंत्री के हाथों में पूरे राजस्थान के नगरों के विकास की कमान है, यदि वह अपने ही गृह जिले का मास्टर प्लान 10 महीने में तय नहीं करवा पा रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर क्या हो सकता है? जब मंत्री अपने शहर में मास्टर प्लान लागू नहीं करा सकते, तो बाकी प्रदेश में शहरी विकास का क्या हश्र होगा?
बड़े सवाल: जब विशेषज्ञता नहीं, तो एमएनआईटी पर ही मेहरबानी क्यों?
इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीन तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं जैसे जब एमएनआईटी के पास न तो पर्याप्त टाउन प्लानिंग विशेषज्ञ हैं और न ही आधुनिक ड्रोन व ग्राउंड सर्वे का पुख्ता तंत्र, तो सरकार बार-बार ऐसे तकनीकी संस्थानों पर ही क्यों मेहरबान है? अत्यधिक आपत्तियां आने और खेल मैदानों के भू-उपयोग में संदिग्ध बदलावों की पोल खुलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और ड्राफ्ट तैयार करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ स्वतंत्र आपराधिक जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? क्या केवल प्लान निरस्त कर देने से उन सफेदपोशों और बिल्डरों की जवाबदेही खत्म हो जाएगी, जो मास्टर प्लान के नाम पर करोड़ों रुपये कमाने का ताना-बाना बुनकर बैठे थे?
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