Advertisement
विकास परियोजनाओं में वन स्वीकृति मामलों का तुरंत करें निपटारा: डीसी

विभागवार लिया विकास परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा
बैठक में उपायुक्त ने विकास परियोजनाओं को लेकर एफआरए और एफसीए के मंजूरी के मामलों में प्रगति की विभागवार रिपोर्ट ली। उन्होंने अधिकारियों से जाना कि मामलों में क्लीयरेंस की स्थिति क्या है, लंबित होने के क्या कारण हैं, क्या क्या आपत्तियां लगी हैं और उनके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने वन मंजूरी से जुड़े मामलों में लगी आपत्तियों के निदान को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किया।
उपायुक्त ने कहा कि हमारा फोकस है कि सभी विभाग एफआरए और एफसीए के मामले तैयार करने की सही प्रक्रिया समझें। कई दफा विभागों को एफआरए और एफसीए से संबंधित वन मंजूरी के मामले बनाने में प्रक्रियागत जानकारी नहीं होती, और आधे अधूरे तरीके से आवेदन पर मंजूरी मिलने में देरी होती है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। उपायुक्त ने कहा कि वन भूमि और गैर वन भूमि के मामलों की पहचान को लेकर भी विभागों की मदद में जिला प्रशासन तत्परता से काम करेगा। इससे पहले डीएफओ मुख्यालय राहुल कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए एफसीए से संबंधित मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। बैठक में लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, पुलिस, उद्योग सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
Advertisement
धर्मशाला
Advertisement
हिमाचल प्रदेश से
सर्वाधिक पढ़ी गई
Advertisement
Traffic
Features


