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स्वास्थ्य सेवाएं : एनीमिया की श्रेणीवार जांच और उपचार के लिए बनेगा प्रस्ताव- जिला कलेक्टर

उन्होंने चिकित्सा विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन अस्पतालों के कार्यों में प्रगति, प्रसव सेवाओं के विस्तार, एनीमिया की सामूहिक जांच तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ डीग डॉ विजय सिंघल मौजूद रहे।
बैठक में बताया गया कि कामां अस्पताल के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी हो चुकी है, जबकि खोह और पूंछरी का लौठा में अस्पताल निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग की बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति पर नजर रखने तथा निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में जयपुर मुख्यालय को पत्र लिखा जाए साथ ही आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने तीनों विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एनीमिया नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।
जिले में एनीमिया की सामूहिक जांच के लिए श्रेणीवार प्रस्ताव तैयार करने तथा जांच में एनीमिया पाए जाने पर संबंधित श्रेणी के अनुसार उपचार एवं आवश्यक हस्तक्षेप की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।
प्रसव सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन चिकित्सा संस्थानों में प्रसव नहीं हो रहे हैं, वहां प्रसव सेवाएं शुरू कराने की दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाएं। इसके लिए अक्टूबर एवं नवंबर माह के संभावित प्रसव लक्ष्य निर्धारित करने तथा एएनएम सहित अन्य संबंधित कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रसव सेवाओं की स्थिति का आकलन कर संस्थानवार लक्ष्य तय करने पर जोर दिया, ताकि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।
बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्य संकेतकों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने टीबी नोटिफिकेशन शत-प्रतिशत करने, कुम्हेर ब्लॉक में एएनसी पंजीकरण की संख्या बढ़ाने तथा डीग और कुम्हेर में टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति सुधारने के निर्देश दिए। दीपावली के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सक्रिय रहकर खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया। बैठक में जेजेएवाई के तहत भुगतान संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।
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