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गौतमबुद्धनगर में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्ती, पांच उपनिरीक्षक निलंबित

असंतुष्ट फीडबैक में लगातार बढ़ोतरी को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। सभी पांच उपनिरीक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच प्रचलित कर दी गई है। जनशिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाने के मामले में पुलिस विभाग ने कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की है। इनमें एसीपी-2 नोएडा, एसीपी-2 ग्रेटर नोएडा और एसीपी-4 ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त थाना सेक्टर-113, थाना बीटा-2 और थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षकों के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच संस्थित की गई है।
चौकी स्तर पर ओखला, सेक्टर-98, सरस्वती इंक्लेव, कचहरी फेस-2, कलौंदा, सिरसा और शाहबेरी/चिपियाना चौकियों के प्रभारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना दनकौर के हल्का-1 और थाना इकोटेक-1 के हल्का-3 के प्रभारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक, इन अधिकारियों के विरुद्ध जनशिकायतों में बढ़ोतरी और शिकायतों का समुचित समाधान नहीं किए जाने के कारण प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। पुलिस कमिश्नरेट ने चोरी, गृहभेदन, वाहन चोरी और झपटमारी जैसे अपराधों की रोकथाम में अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर पाने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी है।
इस श्रेणी में कई चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच संस्थित की गई है। इनमें थाना सेक्टर-39 की सदरपुर चौकी, थाना सेक्टर-58 की एनआईबी चौकी, थाना फेस-1 की झुंडपुरा/गोलचक्कर चौकी और थाना फेस-3 की ममूरा/गढ़ी चौखंडी चौकी के प्रभारी शामिल हैं। थाना सेक्टर-63 की एच ब्लॉक/बहलोलपुर चौकी तथा थाना बिसरख की गौर सिटी-1/2, निराला और चेरी काउंटी क्षेत्र की चौकी के प्रभारी भी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा थाना बीटा-2 की एच्छर/अल्फा चौकी, थाना दादरी की कस्बा दादरी/रेलवे रोड/अजायबपुर चौकियों के प्रभारी और थाना नॉलेज पार्क के हल्का-2 एवं हल्का-3 के प्रभारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है।
इन अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई में कमी के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायतों और नागरिकों से जुड़े प्रत्येक मामले का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी।
--आईएएनएस
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