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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार समानांतर बिजली लाइसेंस के खिलाफ उठाएगी कानूनी कदम : नायब सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंचकूला में बिजली कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समानांतर बिजली लाइसेंस के मुद्दे पर सरकार का रुख शुरू से ही स्पष्ट है। राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में निजीकरण के पक्ष में नहीं है और कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से समझती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत काम करती है। आयोग के आदेश के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए सरकार ने कानूनी प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत विद्युत अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत आयोग को निर्देश जारी करने और धारा 94 के तहत संबंधित आदेश की समीक्षा के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
संवाद से समाधान निकालने पर जोर
सीएम सैनी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज पिछले कई दिनों से बिजली कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों के संपर्क में थे। सरकार का प्रयास था कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए और आम जनता को बिजली आपूर्ति में परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनहित की रक्षा करना, कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखना और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। बैठक में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने हड़ताल वापस लेने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम पर लौटने के फैसले पर कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की शेष मांगों पर चर्चा जारी रहेगी और इसके लिए आगामी 3 नवंबर को अगली बैठक निर्धारित की गई है।
निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले का विरोध: अनिल विज
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निजी कंपनी को समानांतर बिजली लाइसेंस देने संबंधी निर्णय का राज्य सरकार ने शुरुआत से विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस संबंध में किसी निजी कंपनी से आवेदन आमंत्रित नहीं किए थे। हालांकि, विद्युत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत संबंधित कंपनी आयोग के समक्ष आवेदन कर सकती है।
विज ने कहा कि मामला सामने आने के बाद बिजली कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया और सरकार ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने विधानसभा में सरकार का रुख विस्तार से रखा था तथा अन्य राजनीतिक दलों से भी अपील की थी कि वे सहमत होने पर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें।
ऊर्जा मंत्री के अनुसार, सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देने और कानूनी विकल्प अपनाने का रुख शुरू से ही रखा है। कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक में धारा 108 के तहत आयोग को आवश्यक निर्देश जारी करने के संबंध में सहमति बनी। इसके बाद अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कर्मचारियों ने सरकार के कदमों पर जताया भरोसा
हरियाणा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि बिजली कर्मचारी समानांतर बिजली लाइसेंस और निजीकरण के विरोध में पिछले दो दिनों से हड़ताल पर थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और इस मुद्दे पर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
यूनियन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री का आभार जताते हुए हड़ताल वापस लेने तथा बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्मचारियों को तत्काल काम पर लौटने की घोषणा की।
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