आपको बता दें कि प्रदेश के 75 जिलों में यह योजना लागू हो चुकी है। लेकिन योजना के पात्रों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं पहुंचे थे। इसके कारण पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। इस कारण कई परिवारों को तो यह पता भी नहीं था कि वह भी इस योजना में शामिल हैं।
हालांकि योजना के शुरूआती चरण में करीब 40 फीसदी पात्र परिवारों का राशन कार्ड तैयार करने का दावा किया गया था। लेकिन कागज की कमजोरी के कारण इसे वितरित नहीं किया जा सका। अब जब बांटने की बात आई, तो 12 करोड़ रूपए के खर्च से कार्डों पर प्लास्टिक कवर चढ़ाने की योजना बनाई गई।