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जयपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा सवाल— अतिक्रमण की जड़ों पर प्रहार कब?

सिस्टम का अजब विरोधाभास : मूकदर्शक बने रहने वाले अफसर ही पदोन्नति पाकर बने 'विध्वंसक'
16 साल में 4 इमारतों से 260 अवैध निर्माणों तक का सफर: न्यू सांगानेर रोड पर महज 16 वर्ष पहले केवल 4 प्रमुख इमारतें (लजीज होटल, राज प्लाजा, पीएनबी बैंक और संजीवनी हॉस्पिटल) नजर आती थीं, लेकिन वर्ष 2011 के बाद यहां अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई। जब ये बहुमंजिला इमारतें और दुकानें सड़क सीमा में बन रही थीं, तब तत्कालीन जोन उपायुक्त, अभियंता (जेईएन-एईएन) और प्रवर्तन विंग के अधिकारी पूरी तरह मूकदर्शक बने रहे।
प्रमोशन का इनाम, जनता को सजा: विडंबना यह है कि जिन जेईएन और एईएन के कार्यकाल में ये अवैध निर्माण खड़े हुए, उन पर कार्रवाई होने के बजाय उन्हें समय के साथ पदोन्नति (प्रमोशन) मिलती गई। आज वही अधिकारी एक्सईएन (अधिशासी अभियंता) बनकर अदालत के आदेश की पालना में उसी निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत की कीमत केवल आम नागरिक और व्यापारी चुका रहे हैं।
14 साल में 41 जोन उपायुक्त और 17 सतर्कता निरीक्षक तैनात, पर सब मौन
दोषियों की लंबी फेहरिस्त, कार्रवाई शून्य: न्यू सांगानेर रोड का यह हिस्सा JDA के जोन-5 के अंतर्गत आता है। वर्ष 2012 से मार्च 2024 के बीच इस क्षेत्र में 41 जोन उपायुक्त और 17 सतर्कता निरीक्षक (प्रवर्तन अधिकारी) तैनात रहे। इस अवधि में अशोक कुमार शर्मा, नितेंद्र पाल सिंह, डॉ. बीडी कुमावत, लोकेश कुमार सहल, सुनील भाटी, अवधेश सिंह, तेजराम चौधरी, रामलाल गुर्जर, मो. अबूबकर, आभा बेनीवाल, मधुसूदन पालीवाल, सुखवीर सैनी, सीमा कुमार, राकेश कुमार गुप्ता, रामनारायण बड़गूजर, रघुनाथ सिंह, मनोज कुमार, मनीष कुमार, नवल किशोर बैरवा, बलवंत सिंह लिगरी, ओमप्रकाश थानवी, रवि विजय, रामरतन शर्मा, नानूराम सैनी, नरेश सिंह तंवर, अशोक कुमार योगी, वीरेंद्र सिंह-II, जगत राजेश्वर और जगदीश नारायण यादव जैसे अधिकारी यहां पदस्थापित रहे। इतनी बड़ी फौज की तैनाती के बावजूद सड़क सीमा में अतिक्रमण होते रहे।
कानून में सजा और वेतन से वसूली का प्रावधान, फिर भी अभयदान:
कानून विशेषज्ञों और एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, जेडीए अधिनियम, 1982 की धारा 72(14) के तहत अतिक्रमण रोकने या हटाने का दायित्व सौंपे जाने के बावजूद यदि कोई कर्मचारी कर्तव्य की उपेक्षा करता है, तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 14(iii) के तहत अधिकारी की लापरवाही से सरकार को हुई प्रमाणित आर्थिक क्षति की राशि उसके वेतन से वसूल करने का भी अधिकार है। इसके बावजूद आज तक किसी भी दोषी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई।
कार्रवाई के दौरान छलका दर्द और भेदभाव के आरोप: बारात आने से पहले उजड़ा शामियाना
जनता के आक्रोश और आंसुओं के बीच चला बुलडोजर: कार्रवाई के दौरान स्थानीय व्यापारियों ने JDA अधिकारियों का घेराव कर तीखा विरोध जताया। व्यापारियों का सीधा सवाल था कि जब ये अधिकारी स्वयं इन इमारतों के निर्माण के साक्षी रहे हैं, तो पहले इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई के दौरान एक महिला अपने जीवनभर की पूंजी से बने मकान का हिस्सा टूटता देख फूट-फूटकर रो पड़ी। वहीं, कलकत्ता मैरिज गार्डन में बुधवार दोपहर 3 बजे बारात आनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले बुलडोजर चलाकर गार्डन का प्रवेश द्वार और सजावट ध्वस्त कर दी गई, जिससे आयोजकों को ऐन वक्त पर बारात ठहराने के लिए दूसरी जगह व्यवस्था करनी पड़ी।
प्रभावशाली इमारतों पर नरमी के आरोप: स्थानीय लोगों और व्यापारियों (हिम्मतसिंह व व्यापारी पंकज शर्मा आदि) ने कार्रवाई में पक्षपात के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि छोटे मकानों और दुकानों पर तो सख्ती से बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन पास ही स्थित बड़ी इमारतों और होटल लजीज की ऊपरी मंजिलों को लेकर समान कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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