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नागौर में नियम विरुद्ध एसपी के पद पर लगाए गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध हाईकोर्ट में RLP ने दायर की जनहित याचिका

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्राधिकरण पर पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि व आरएलपी नेता अनिल बारुपाल द्वारा यह जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है।
याचिका में कहा गया है कि नागौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा, आईपीएस के स्थानांतरण के बाद से पुलिस अधीक्षक नागौर का पद रिक्त रहा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया गया तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त चुनाव सम्पन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं पुलिस पदों को भरने तथा चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 19 अगस्त 2026 को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा नियमित रूप से पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति करने के बजाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए माननीय हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याचिका में आशंका व्यक्त की गई है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना है।
जनहित याचिका के माध्यम से माननीय राजस्थान हाईकोर्ट से मांग की गई है कि नागौर में पुलिस अधीक्षक के रिक्त पद को तत्काल नियमित रूप से भरने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं,19 अगस्त 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाए तथा नागौर जिले में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। चुनावी प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त रखते हुए सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए समान एवं निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह जनहित याचिका किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि नागौर जिले के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।
पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल और नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया में पुलिस एवं प्रशासन की पूर्ण निष्पक्षता और स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय से जारी प्रेस बयानों में बताया कि पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट लोकतंत्र की गरिमा, निष्पक्ष चुनाव और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण जनहित के मामले में उचित निर्णय एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।
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