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स्पंदन अभियान : पुलिस जाप्ते के अभाव में भी बंदी नहीं रहेंगे उपचार से वंचित जेलों में बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। प्राधिकरण द्वारा जेल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक जरूरतमंद बंदी तक समय पर चिकित्सा सुविधा पहुंच सके।
इसी क्रम में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा के कार्यालय में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पंदन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, जेल अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह फौजदार, डॉ. अभिषेक शर्मा एवं डॉ. अंकित शर्मा उपस्थित रहे।
स्पंदन अभियान केवल चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस मानवीय विचार को भी मजबूत करता है कि किसी व्यक्ति के जेल में निरुद्ध होने मात्र से उसके स्वास्थ्य, सम्मान एवं मानवीय गरिमा के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मानजनक जीवन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
इस पहल के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराध के लिए दंड सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना भी है। स्पंदन अभियान इसी संवेदनशील सोच का प्रतीक है, जिसके तहत पुलिस जाप्ते की अनुपलब्धता के कारण किसी भी बंदी का आवश्यक उपचार बाधित न हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद बंदी को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।
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