SGPC chief Dhami meets Balwant Singh Rajoana in Patiala jail, discusses pending mercy petition-m.khaskhabar.com
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पटियाला जेल में बलवंत सिंह राजोआना से मिले एसजीपीसी प्रमुख धामी, लंबित दया याचिका पर चर्चा

khaskhabar.com: मंगलवार, 29 सितम्बर 2026 5:10 PM (IST)
पटियाला जेल में बलवंत सिंह राजोआना से मिले एसजीपीसी प्रमुख धामी, लंबित दया याचिका पर चर्चा
पटियाला । अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मंगलवार को पंजाब के पटियाला शहर की सेंट्रल जेल में मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राजोआना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर केंद्र सरकार के पास लंबित उनकी दया याचिका और अलग-अलग जेलों में बंद सिख कैदियों के व्यापक मुद्दे पर। बैठक के बाद धामी ने मीडिया को राजोआना की बात बताते हुए कहा, "मेरा हौसला बुलंद है और मैं अपमान सहने के बजाय शहादत को चुनूंगा।"
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या में भूमिका के लिए राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की उनकी दया याचिका 2012 से केंद्र सरकार के पास लंबित है।
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत यह याचिका एसजीपीसी ने मार्च 2012 में दायर की थी। इस महीने, राजोआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौत की सजा के खिलाफ अपनी दया याचिका पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया। एसजीपीसी ने बार-बार केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस याचिका पर फैसला ले, क्योंकि इतनी लंबी देरी से राजोआना को परेशानी हो रही है।
मई 2025 में, धामी ने पटियाला जेल में राजोआना से मुलाकात की थी और उनकी दया याचिका पर फैसला न लेने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राजोआना चाहते हैं कि एसजीपीसी अपनी याचिका वापस ले ले और तुरंत फैसला लेने के लिए जोर डाले।
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सिख धार्मिक संगठन सिख कैदियों के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिन्हें आम तौर पर 'बंदी सिंह' कहा जाता है। 16 सितंबर के एक पत्र में, राजोआना ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 साल जेल में बिताए हैं और सवाल उठाया कि केंद्र ने उनकी अर्जी पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया है।
गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर 2019 में जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे आज तक लागू नहीं किया गया है।
--आईएएनएस

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