Rajasthan Leads the Nation in Implementing Aggregator Policy; Praised by Union Road Transport Minister Nitin Gadkari-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 20, 2026 5:34 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

एग्रीगेटर नीति लागू करने में राजस्थान देश में प्रथम, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की सराहना

khaskhabar.com: गुरुवार, 19 नवम्बर 2026 5:41 PM (IST)
एग्रीगेटर नीति लागू करने में राजस्थान देश में प्रथम, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की सराहना
-चालक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पंजीकरण और नियामकीय जवाबदेही के प्रावधानों को बताया महत्वपूर्ण जयपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में लागू करने की पहल की सराहना करते हुए राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया है, जिसने इन दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू किया है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी राजस्थान की तर्ज पर एग्रीगेटर नीति को अपनाने का आह्वान किया। गडकरी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'RIDE: A Showcase of Aggregator and Delivery Services' कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया, जिसने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया है। कार्यक्रम में देश में एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों, चालक कल्याण तथा सुरक्षित और समावेशी परिवहन व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान ने नियम बनाकर उन्हें लागू किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। राजस्थान की इस पहल से अन्य राज्यों को भी एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन के लिए दिशा मिलेगी।

प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने दिया राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का सुझाव

कार्यक्रम में राजस्थान की ओर से प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, भवानी सिंह देथा ने राज्य में एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन एवं डिजिटल पंजीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों के पंजीकरण, लाइसेंस, वाहनों के पंजीयन, चालक संबंधी व्यवस्थाओं तथा नियामकीय अनुपालना के लिए स्पष्ट व्यवस्था विकसित की गई है। कार्यक्रम में उप परवहन आयुक्त वीरेन्द्र सिंह राठोड व अलवर आरटीओ रविन्द्र सिंह भी शामिल हुए ।
राजस्थान ने दिसंबर 2025 में ही लागू किए एग्रीगेटर नियम—
भवानी सिंह देथा ने बताया की राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुरूप 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों के माध्यम से राज्य में एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के नियमन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राजस्थान की नीति की विशेषता यह है कि इसमें केवल यात्री परिवहन सेवाओं को ही नहीं, बल्कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को भी नियामकीय दायरे में शामिल किया गया है। नियमों के तहत राजस्थान में न्यूनतम 25 संबद्ध मोटर वाहन संचालित करने वाली पात्र संस्थाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए राज्य में कॉरपोरेट अथवा शाखा कार्यालय स्थापित करने तथा अनुपालना अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

चालक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दिया विशेष महत्व—

राजस्थान के एग्रीगेटर नियमों में चालक एवं डिलीवरी पार्टनर्स के हितों और सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। नियमों के प्रावधानों में चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों की पहचान एवं दस्तावेजों का सत्यापन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालना अनिवार्य की गई है। नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है।
निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर सेवाओं से जोड़ने की पहल—
नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सेवाओं से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस प्रावधान की समीक्षा एवं संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी वाहन स्वामियों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ यात्रियों को किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करना है।

राजस्थान में लगभग 4.66 लाख वाहनों का एग्रीगेटर फ्लीट—

उपलब्ध एग्रीगेटर फ्लीट आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान से संबंधित प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों के पास कुल 4,65,658 वाहनों का फ्लीट है। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं।
कंपनीवार उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं-

एग्रीगेटर फ्लीट आंकड़ों का विवरण—

राजस्थान से संबंधित प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों के पास कुल 4,65,658 वाहनों का फ्लीट उपलब्ध है, जिसमें 3,98,792 दोपहिया, 37,767 तिपहिया और 29,099 चारपहिया वाहन शामिल हैं। कंपनीवार विवरण के अनुसार, Ola के पास कुल 82,733 वाहन हैं, जिनमें 62,272 दोपहिया, 11,395 तिपहिया और 9,066 चारपहिया वाहन शामिल हैं। Uber के पास कुल 74,978 वाहन हैं, जिनमें 57,420 दोपहिया, 8,778 तिपहिया और 8,780 चारपहिया वाहन शामिल हैं। Rapido के पास कुल 2,97,947 वाहन हैं, जिनमें2,75,100 दोपहिया, 15,094 तिपहिया और 7,753 चारपहिया वाहन शामिल हैं। वहीं, Bharat Taxi के पास कुल 10,000 वाहन हैं, जिनमें 4,000 दोपहिया, 2,500 तिपहिया और 3,500 चारपहिया वाहन शामिल हैं।

डिजिटल पंजीकरण के लिए राजस्थान ने विकसित किया समर्पित पोर्टल—

राजस्थान सरकार द्वारा एग्रीगेटर कंपनियों के पंजीकरण, लाइसेंसिंग और वाहनों के ऑनबोर्डिंग के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कंपनियां ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करने तथा अपने वाहनों एवं चालकों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार, Bharat Taxi, Uber और Rapido ने राजस्थान के एग्रीगेटर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है तथा कुल 2,312 वाहन एवं चालक पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए गए हैं।

रोजगार सृजन के साथ सुरक्षित एवं जवाबदेह परिवहन व्यवस्था पर जोर—

एग्रीगेटर आधारित परिवहन सेवाएं युवाओं, बेरोजगारों, वाहन स्वामियों और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बाइक टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से यात्रियों एवं उपभोक्ताओं को सुविधाजनक विकल्प मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार का उद्देश्य इन सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा, चालकों के कल्याण, उपभोक्ता संरक्षण और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम में राजस्थान की पहल को मिली सराहना राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और रोजगारोन्मुखी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement
Advertisement