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पंजाब ने यूसी नहीं भेजने के कारण गंवाए 719 करोड़ रुपए

khaskhabar.com: गुरुवार, 15 सितम्बर 2016 8:46 PM (IST)
पंजाब ने यूसी नहीं भेजने के कारण गंवाए 719 करोड़ रुपए
कपूरथला। पंजाब सरकार की पिछले साल की खामियों के बारे में कैग ने विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें खुलासा किया गया है कि केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न भेजने के कारण पंजाब सरकार केंद्र सरकार से 719.50 करोड़ रुपये का अनुदान नहीं ले सकी। पंजाब के मुख्य लेखाकार जगबंस सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पंजाब की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में योग्य शिक्षक नहीं हैं और न ही यूजीसी से मंज़ूरी लेकर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंजाब में इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की चेकिंग के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इसके लिए नियामक गठित किया है। पंजाब में छह कॉलेज ऐसे हैं, जहां ग्रेजुएट शिक्षक पढ़ा रहे हैं। पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी से मंज़ूरी लेकर अकादमिक दाखिले शुरू कर दिए थे। नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेज बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी और पीटीयू की अधीनता वाले हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से किए गए कार्यों की देरी के कारण पंजाब के खजाने पर 18.55 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। सडक़ों को चौड़ा करने, मरम्मत करने के लिए नाबार्ड की तरफ से जारी अनुदान में विभाग की तरफ से 54.47 करोड़ रुपये के फंड जारी ही नहीं किए गए। खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से 17.89 करोड़ रुपये पंजाब मंडी बोर्ड को दिए ही नहीं गए, जिस कारण विकास कार्यों के लिए रुकावट बनी रही। कैग की रिपोर्ट के अनुसार खजाना अफसरों ने 18.83 करोड़ की बचत राशि गलत तरीके से मंज़ूर कार्यों पर खर्च कर दी। ठेकेदार की अदायगी में कैंसर सेस काटने की बजाय मुख्य इंजीनियर (पीएमबी) ने प्रोजेक्ट फंड में से 9.82 करोड़ रुपये काट लिए, जिससे ठेकेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाया गया।
लेबर सेस की वसूली न होने के कारण सरकार को 1.48 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पंजाब सरकार की तरफ से 2.25 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी न करने के कारण तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार प्रोग्राम-2 शुरू नहीं हो सका और आइटीआइ की इमारतें अधूरी पड़ी हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर और लुधियाना जिले के 32 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 50417 विद्यार्थियों को मिड डे मील नहीं दिया गया। मेडिकल स्टोर खुलने में देरी, दवाएं और मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस जारी न करने के मामले भी रिपोर्ट में रखे गए।

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