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मानहानि मामले में राहुल गांधी के बरी होने के फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती देंगे वादी विजय मिश्रा

विजय मिश्रा के मुताबिक, वर्ष 2018 में मुकदमा दायर किए जाने के बाद से वह लगातार मामले की पैरवी कर रहे थे। यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
विजय मिश्रा उस समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। उन्होंने संबंधित बयान की सीडी को साक्ष्य बताते हुए चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। मामले की सुनवाई दीवानी न्यायालय से शुरू हुई और बाद में इसे सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को समन जारी किया था।
इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली थी। उन्होंने उस समय आरोपों से इनकार किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा और रामचंद दुबे के बयान दर्ज कराए गए। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर सीडी से उसका मिलान कराने की मांग भी की थी।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद सेशन कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी शिकायतकर्ता को राहत नहीं मिली थी। फैसले के बाद अब शिकायतकर्ता की ओर से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर कानूनी विकल्पों पर विचार करने और अपीलीय अदालत का रुख करने की बात कही गई है।
--आईएएनएस
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